हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातंर्गत दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आता केंद्र सरकारकडून गहू आणि हरभऱ्यावरील (Wheat Harbhara) आयात शुल्कात कपात करण्यासह इतर अनेक प्रस्तावांवर दबक्या आवाजात चर्चा सुरु असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबत माहिती समोर आली असून, लवकरच यावरच निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अलीकडेच सरकारने पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्क पूर्णतः हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता गहू आणि हरभरा आयात शुल्कात (Wheat Harbhara) कपातीचा सरकारचा विचार आहे.
सरकारचे लक्ष (Wheat Harbhara Import Duty Possibility of Reduction)
देशातंर्गत बाजारात अन्नधान्य महागाई कमी करण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून सरकारचे प्रयत्न सुरु आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने 31 मार्चपर्यंत पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्क पूर्णतः माफ केले आहे. त्यामुळे डाळींच्या किमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पिवळा वाटाण्यावरील आयात शुल्क माफ केल्याने हरभऱ्याच्या दरावर दबाव दिसून येत आहे. त्यातच आता सरकार गव्हाच्या किमतींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. गव्हाचे दर कमी करण्यासाठी सर्व संभाव्य उपायांचा विचार केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी देशातील गहू व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी गहू साठा निश्चित करून दिला आहे.
खरेदी वाढवणार
दरम्यान, उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यातून रब्बी हंगामात केंद्र सरकारकडून नाफेडमार्फत मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी केली जाणार आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान या राज्यात अपेक्षेपेक्षा सरकारी गव्हाची खरेदी गेल्या रब्बी हंगामात कमी झाल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या तिन्ही राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील गव्हाच्या उत्पादनाचा अंदाज घेऊन नाफेडमार्फत केंद्र स्थापन करून हमीभावाने गव्हाची खरेदी केली जाणार आहे. त्यामुळे सरकारचा गहू दर नियंत्रित ठेवण्याच्या प्रयत्नांवर भर असल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारकडून गहू आणि हरभऱ्यावरील आयात शुल्कात कपात करण्यात आल्यास, येत्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना गहू आणि हरभरा अल्प दरात विक्री करावा लागू शकतो.
