हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशात सध्या सुरु असलेल्या घडामोडी पाहता येत्या काळात गव्हाच्या दरात तेजी (Wheat Import) पाहायला मिळू शकते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आगामी काळात सरकारकडून गहू आयातीत (Wheat Import) वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या सरकारकडून गव्हावर 40 टक्के आयात शुल्क लागू आहे. ते पुढील वर्षी जून ते डिसेंबर या कालावधीत पूर्णतः हटवले जाऊ शकते. असे असले तरी जागतिक गहू उत्पादनात घट होणार असल्याने आयातीचा ओढा कितपत राहू शकेल? याबाबत साशंकता आहे.
गहू आयातीचे प्रमुख कारण म्हणजे नुकताच सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (Wheat Import) मोफत अन्नधान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास देशातील 81 कोटी नागरिकांना हे अन्नधान्य दिले जाणार आहे. अर्थात टप्प्याटप्प्याने का होईना मात्र सरकारच्या राखीव साठ्यातील गव्हातून मोठी कपात होणार आहे. याशिवाय सरकारने अलीकडेच खुल्या बाजारातिल विक्री योजनेअंतर्गत 31 मार्च 2024 पर्यंत 101.50 लाख टन गहू विक्री करण्याचे निश्चित केले आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे सरकारच्या राखीव साठ्यातील गहू हा मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडणार आहे. त्यातच चालू रब्बी हंगामात देशातील गहू उत्पादनात घट झाल्यास गहू आयात करण्याच्या संकेतास बळ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांचे साठवणुकीस प्राधान्य (Wheat Import In India)
सरकारने 2023-24 या वर्षीच्या रब्बी हंगामात 1140 लाख टन गहू उत्पादनाचे लक्ष निर्धारित केले आहे. मात्र यामध्ये 10 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण सध्यस्थितीत देशातील गहू पेरणी ही 5 टक्क्यांनी घटली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात उत्पादन कमी होणार आहे. परिणामी उच्च भावाच्या अपेक्षेने शेतकरी सरकारी खरेदीमध्ये (नाफेड) गहू विक्री न करता साठवून ठेवण्यास प्राधान्य देतील. परिणामी सरकारला मोठ्या प्रमाणात गहू आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. दरम्यान, दोनच दिवसांपूर्वी गव्हाच्या जागतिक साठ्यातही घट होणार असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे आगामी काळात गहू दरात तेजी येणार हे अधोरेखित झाले आहे.
