हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशांतर्गत बाजारात दर (Wheat Rate) नियंत्रणात ठेवण्यासह, गव्हाची साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. बाजारात गव्हाचे दर वाढू (Wheat Rate) नये, यासाठी सरकारने गहू साठ्यात घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी गव्हाच्या साठा दोन हजार टनांवरून आता एक हजार टन इतका निर्धारित करण्यात आला आहे. याबाबत केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
गव्हाची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, तसेच साठेबाजीवर लगाम लावण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारचे हे आदेश सर्व घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत. यासाठी व्यापाऱ्यांना आपला नवीन साठा निर्धारित करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे आता व्यापाऱ्यांसाठीच्या गहू साठ्यावरील मर्यादा 3000 टनावरुन 2000 टन करण्यात आली आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 10 टनांवरून 5 टनांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
साठ्याची माहिती बंधनकारक (Wheat Rate Government Apply Stock Limit)
“दरम्यान, सर्व व्यापाऱ्यांना आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या गहू साठ्याची माहिती सरकारच्या ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. महिन्यातील प्रत्येक शुक्रवारी व्यापाऱ्यांना साठ्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणी न करणाऱ्या आणि साठ्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल.” असेही अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
दरम्यान, नवीन गहू बाजारात येण्यासाठी मार्च 2024 पर्यंतचा अवधी जाणार आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या या निर्णयामुळे गहू अन्य त्यासंबंधित वस्तूंच्या दरांमध्ये तेजीचे संकेत व्यक्त केले जात आहे. तसेच आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत दरवाढ होऊन, ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये. म्हणून सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
