हॅलो कृषी ऑनलाईन : महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील व्यापारी, घाऊक विक्रेते, (Wheat Stock) किरकोळ विक्रेते, मोठ्या रिटेल चेनचे किरकोळ विक्रेते आणि गव्हावर प्रक्रिया करणाऱ्यांसाठी गहू साठ्याच्या मर्यादेत घट केली आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने याबाबत एक निवेदन जारी केले असून, देशातील गहू व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठ्याची मर्यादा 1000 मेट्रिक टनावरून 500 मेट्रिक टन करण्यात इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता गव्हाच्या दरात (Wheat Stock) वाढ होणार का? अशी चर्चा दबक्या आवाजात होऊ लागली आहे.
तर दंडात्मक कारवाई होणार (Wheat Stock 50 Percent Reduction)
देशातील गव्हाची साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हाचा साठा (Wheat Stock) ठेवण्यात 50 टक्के कपात केली आहे. तसेच आपल्याकडील सर्व साठ्याची माहिती सरकारच्या (https://evegoils.nic.in/wsp/login) या पोर्टलवर देणे सर्व व्यापारी आणि विक्रर्त्यांना बंधनकारक केले आहे. तसेच या व्यापारी आणि विक्रेत्यांकडे 500 मेट्रिक टनहुन अधिक गहू साठा आढळून आल्यास त्यांच्यावर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 च्या कलम 6 आणि 7 प्रमाणे दंडात्मक कारवाई केले जाईल. असेही केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मर्यादा किती दिवस?
केंद्र सरकारने 12 जून 2023 रोजी देशातंर्गत बाजारात गव्हाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साठ्याची मर्यादा लागू केली होती. याबाबत आता नव्याने व्यापारी आणि विक्रेत्यांकडील साठ्यात 50 टक्के कपात करण्यात आल्यांनतर, एप्रिल 2024 या महिन्यात व्यापारी आणि विक्रेत्यांना अधिकचा गहू साठा ठेवण्यास परवानगी दिली जाईल. असेही केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मागील काही महिन्यात केंद्र सरकारने मोठ्या तूर, उडीद यांची आयात करून, देशातंर्गत महागाई रोखण्याचा प्रयत्न केला. कांदा निर्यातबंदी, खाद्य तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात सरकारकडून करण्यात आली. अशाच पद्धतीने सध्या गव्हाच्या दरात वाढ दिसून येत असल्याने, सरकारने व्यापाऱ्यांकडील साठ्याचे निर्बध अधिक कडक केले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे गहू दरात वाढ होणार का? हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
