Wild Animals : राज्य सरकार करणार माकडांचा बंदोबस्त; फळबाग शेतकऱ्यांना दिलासा!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेती करताना शेतकऱ्यांना सर्वात मोठी समस्या असते ती जंगली प्राण्यांपासून (Wild Animals) आपल्या पिकांचे संरक्षण कसे करायचे? यात माकडे, हरीण, रानडुक्कर नीलगाय असे प्राणी शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण पिकाची नासाडी करतात. मात्र आता राज्य सरकारने याबाबत एक समिती नेमली असून, ही समिती लवकरच माकडांच्या उच्छादाबाबत (Wild Animals) निर्णय घेणार आहे. अशी माहिती राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार दिली आहे.

समितीची बैठक संपन्न (Wild Animals Action Against Monkeys)

हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारने माकडांची नसबंदी करण्यासंदर्भात (Wild Animals) परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्रातही माकडे विशेषतः कोकणामध्ये शेती, फळबागांचे व घरांचे मोठे नुकसान करतात. कोकणात तर माकडांचा बंदोबस्त करण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली, मात्र त्यातून मार्ग निघालेला नाही. मात्र आता हिमाचल प्रदेश या राज्याला मिळालेल्या मंजुरीच्या आधारे महाराष्ट्रातही माकडांच्या उच्छाद थांबावा, यासाठी राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात आहे. या प्रश्नासंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीची नुकतीच एक बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने एक तर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे अथवा माकडांचा बंदोबस्त करणे. या दोन मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे. असेही वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

कोकणातील शेतकऱ्यांना दिलासा

हिमाचल प्रदेशमध्ये केंद्र सरकारने माकडांच्या नसबंदीसाठी (Wild Animals) परवानगी दिल्याने, यासंदर्भांत राज्य सरकारकडून महाराष्ट्रातही माकडांच्या नसबंदीस परवानगी देण्याबाबत प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये नसबंदीसाठी परवानगी मिळत असेल तर राज्यातही केंद्र सरकार नक्की परवानगी देईन, असा विश्वासही सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने या माकडांच्या नसबंदी योजनेला परवानगी दिली तर कोकणातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. कारण इतर पिकांप्रमाणे जंगली प्राण्यांनी केलेल्या नुकसानीचा पंचनामा करणे अशक्यप्राय असते. झालेले नुकसान प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणे अवघड असते. त्यामुळे त्यातून फळबाग शेतकऱ्यांना नुकसानी भरपाई देखील मिळत नाही. मात्र सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे ठरवले असून, लवकरच याप्रश्नी मार्ग काढला जाईल, असेही मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

error: Content is protected !!