हॅलो कृषी ऑनलाईन : आगामी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 1 फेब्रुवारी ही अर्थसंकल्पासाठीची (Women Farmers) तारीख जसजशी जवळ येऊ लागली आहे. तसतसे अर्थसंकल्पाबाबतच्या चर्चांना उधाण आले असून, देशातील महिला शेतकऱ्यांसाठी यावर्षीच्या अर्थसंकलपात मोठी घोषणा होऊ शकते, असा आडाखा बांधला जात आहे. याशिवाय गरीब, तरुण, शेतकरी आणि आदिवासी घटकांबाबतच्या योजनांवरही अर्थसंकल्पात (Women Farmers) भर दिला जाऊ शकतो. असे सांगितले जात आहे.
पीएम किसानची रक्कम दुप्पट (Women Farmers 12 thousand Rupees)
देशात सध्या जवळपास 11 कोटी शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची मदत पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून दिली जाते. यात महिला शेतकऱ्यांचाही (Women Farmers) समावेश आहे. त्यानुसार सध्या महिला शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र आता या योजनेच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना वार्षिक तीन हप्त्यांमध्ये 12 हजार रुपये दिले जाऊ शकतात. याबाबत सरकारी पातळीवर चर्चा सुरु असल्याचे सांगितले जात आहे. आगामी अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय झाल्यास महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी हा मोठा निर्णय ठरणार आहे.
12 हजार कोटींची आवशक्यता
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण 1.40 अब्ज लोकसंख्येपैकी 26 कोटी इतकी शेतकऱ्यांची संख्या आहे. देशातील या 26 कोटी शेतकऱ्यांमध्ये 13 टक्के महिला शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या आकडेवारीनुसार महिला शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून दिली जाणारी रक्कम दुप्पट केल्यास केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त 12 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. मात्र देशाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता ही फारशी मोठी रक्कम मानली जात नाही.
अन्य योजनांद्वारेही मदत
याशिवाय चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देशातील ज्या महिलांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ दिला जात नाही. त्यांनाही या अर्थसंकल्पात थेट रकमेद्वारे मदत दिली जाऊ शकते. यामध्ये पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेव्यतिरीक्त मनरेगा योजनेतूनही महिलांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. आजपर्यंत सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत सर्व तयारी पूर्ण झाली असल्याचे बोलले जात आहे.
