पुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्यासाठी जागतिक बॅंकेने अर्थसहाय्य करावे : मुख्यमंत्री शिंदे

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : शिंदे-फडणवीस सरकारचा दुष्काळग्रस्त भागात पुराचं पाणी वळवण्याचा महत्वाचा प्रकल्प कार्यान्वित होण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे दिसून येत आहे. मराठवाडाआणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे वक्तव्य राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं. दुष्काळग्रस्त भागात पुराचं पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाला जागतिक बॅंकेनं अर्थसहाय्य करावं असेही ते म्हणाले. जागतिक बॅंकेचे भारतातील प्रमुख ऑगस्टे तानो कौमे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते.

आज झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र कौशल्य विकास प्रकल्प, हवामान बदल आणि त्यामुळे कृषी क्षेत्रावर होणारा परिणाम यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्प, बेस्टसाठी इलेक्ट्रीक बसेस याबाबत सविस्तर देखील सविस्त चर्चा करण्यात आली. बेस्टसाठी इलेक्ट्रीकल बसेस, कौशल्य विकास प्रकल्प, पोक्रा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत देखील चर्चा झाली. दरम्यान, जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्यातून महाराष्ट्रात कौशल्य विकास कामे सुरू असून, त्याद्वारे क्षमता बांधणीस मदत होत आहे. भविष्यातही अशाच प्रकारे राज्यातील विविध क्षेत्रातील प्रकल्पांना सहकार्य करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलं.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा पाच हजार गावांना फायदा

राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहे. यापैकी एक असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोखरा ) मराठवाडा आणि विदर्भातील सुमारे पाच हजार गावांना फायदा होत आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बॅंकेचे सहाय्य लाभले आहे. त्यामुळं प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या यशस्वीतेनंतर दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता देण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केलं.

लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाणी तसेच लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. यामुळं शेतीला फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आमच्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. या प्रकल्पासाठी जागतिक बॅंकेने सहकार्य करावं, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी अप्पर मुख्य सचिव कपूर, प्रधान सचिव श्रीमती वर्मा, श्री. गुप्ता, डवले यांनी आपापल्या विभागाच्या प्रकल्पांविषयी माहिती दिली.

संदर्भ -एबीपी माझा

 

error: Content is protected !!