हॅलो कृषी ऑनलाईन । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला परत रुळावर आणण्यासाठी काही नवीन प्रस्ताव आणले आहेत. त्यांनी राज्यांना 50 वर्षांसाठी स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा पहिला हिस्सा 2500 कोटी रुपये असेल. यापैकी 1600 कोटी रुपये नॉर्थ ईस्ट, तर उर्वरित 900 कोटी रुपये उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशला देण्यात येणार आहेत.
अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केलेल्या घोषणा – सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणखी एक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी मागणी वाढवण्यासाठी ग्राहक खर्च आणि भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी चार स्टेप्सची घोषणा केली आहे.
(1) सरकारी कर्मचार्‍यांच्या एलटीसीऐवजी कॅश व्हाउचर उपलब्ध असतील. यामुळे ग्राहकांची मागणी वाढेल.
(2) सरकारी कर्मचार्‍यांना फेस्टिवल काळात दहा हजार रुपयांचा बिन व्याजी अॅडव्हान्स मिळेल.
(3) राज्य सरकारांना 50 वर्षांपर्यंत बिन व्याजी कर्ज मिळेल.
(4) अर्थसंकल्पात ठरविण्यात आलेल्या भांडवली खर्चाशिवाय, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार अतिरिक्त 25 हजार कोटी रुपये खर्च करेल.
अर्थव्यवस्थेला गती येईल – अर्थमंत्री म्हणाले की, आम्ही भांडवली खर्चासाठी राज्यांना 12,000 कोटींचे विशेष बिन व्याजी कर्ज, 50 वर्षांसाठी जारी करत आहोत. ते म्हणाले की यामुळे देशाच्या जीडीपीच्या वाढीस गती मिळेल.
दुसर्‍या भागांतर्गत इतर राज्यांना 7500 कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले. या रकमेच्या वाटपाचा निर्णय राज्यांमध्ये वित्त आयोगातील राज्यांच्या वाटाच्या आधारे घेतला जाईल. 50 वर्षांच्या इंटरेस्ट फ्री लोनचा तिसरा हिस्सा 2000 कोटी रुपयांचा असेल. आत्म निर्भर फिस्कल डेफेसिट पॅकेजमधील 4 सुधारणांपैकी 3 अटींची पूर्तता करणार्‍या राज्यांना हे दिले जाईल.
