हॅलो कृषी ऑनलाईन : कोणतीही अडचण आली तरी शेतकरी जवळच्या कृषी अधिकाऱ्यांकडे मदतीसाठी जातो अनेकदा तिथेच योग्य सल्ला मिळेल असे शेतकऱ्यांना सांगितले जाते मात्र नाशकात अजब प्रकार समोर आला आहे. कृषी आधिकऱ्यानी खोट्या निविदा काढून तब्बल १४७ शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची धक्कदायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणात कृषी विभागाच्या १६ कृषी आधिकऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे ६ वर्षात त्यांनी तब्बल सुमारे ५० कोटी, ७२ लाख, ७२ हजार, ६४ रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. आता या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश पेठ तालुका पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण ?
पेठ तालुक्यातील हेदपाड-एकदरे येथील शेतकरी योगेंद्र ऊर्फ योगेश सुरेश सापटे (३६) याने शासनाच्या विविध योजनांना मंजुरी मिळून तशा निविदा काढल्याचे पाहून २०११ मध्ये शासनाच्या कृषी अधिकाऱ्यांकडे शेतीसंदर्भातील कामे मिळावीत याकरिता अर्ज केला होता. यादरम्यान सापटे यांच्याकडून निविदा भरून घेऊन, १०० रुपयांच्या कोऱ्या स्टँप पेपरवर, तिकीट लावलेल्या कोऱ्या ५० पावत्यांवर तसेच कोऱ्या धनादेशावर सह्या घेण्यात आल्या. मात्र, त्याचा गैरवापर करून, खोटी कागदपत्रे बनवून, खोटे दस्तावेज नोंदी करीत फिर्यादी योगेश सापटे याला शासनाच्या शेतीसंदर्भातील ट्रॅक्टरची कामे दिली गेली. मात्र, २०११ ते २०१७ या कालावधीत सापटे याच्या नावाने परस्पर ३ कोटी, १७ लाख, ४ हजार, ५०४ रुपये काढून घेतले.त्याचप्रमाणे या सहा वर्षांच्या कालावधीत पेठ तालुक्याकरिता मंजूर शासनाच्या विविध योजनांचे सुमारे ५० कोटी, ७२ लाख, ७२ हजार, ६४ रुपयांची शासनाची व इतर १४७ शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगत फिर्यादी योगेश सापटे यांनी पेठ येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात बुधवारी (दि.५) अर्ज दाखल करीत संबंधित कृषी अधिकारी व अन्य सहकाऱ्यांनी केलेल्या ठकबाजीची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केली.
दरम्यान, या गुन्ह्यातील संशयित विविध कृषी अधिकाऱ्यांचा सहभाग तसेच गुन्ह्याची व्याप्ती लक्षात घेता हा तपास स्थानिक गुन्हा शाखेकडे गुरुवारी (दि.६) वर्ग करण्यात आला आहे.याप्रकरणी पेठचे सहायक पोलीस निरीक्षक संदीप वसावे अधिक तपास करीत आहेत. मात्र, हा गुन्हा न्यायालयाद्वारे दाखल झाल्याने व या गुन्ह्यातील संशयित कृषी खात्यातील अधिकारी, सहायक, पर्यवेक्षक पदावरील व वास्तव्यास नाशिक, धुळे, जळगाव, नगर, सोलापूर येथे असल्याने गुन्ह्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन हे प्रकरण स्थानिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
