हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी शासनाच्या घोषणेवर विश्वास ठेवत शेततळी खोदली मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून अनुदान अडवून ठेवण्यात आलं होतं. अखेर कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार याचा सपाटा लावत हा प्रश्न निकाली काढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेततळ्यांचे थकीत अनुदान मिळणार आहे.
शेततळे योजनेचा विस्तार
सुरुवातीला शेततळे ही संकल्पना फक्त एका जिल्हा पुरती व केवळ अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित ठेवली गेली. 2015 मध्ये शेततळे योजनेचा विस्तार करून 25 कोटी रुपये वाटले गेले. मात्र हा निधी केवळ विदर्भ आणि मराठवाड्यात आणि तोदेखील सामूहिक शेततळ्यासाठीच वाटला गेला. त्यानंतर रोहियोत शेततळ्याचा समावेश झाला. पण अनुदान हे त्रोटक होतं त्यामुळे या संकल्पनेचा प्रसार झाला नाही अशी माहिती जलसंधारण विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे. शेततळ्याची संकल्पना गावागावात पोहोचण्यास 2016 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेली ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना कारणीभूत ठरली. त्यामुळे किमान 60 गुंठे जागा असलेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याला 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू लागलं. सुरुवातीला ही योजना 50 पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी होती. मात्र पुढे या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार केला गेला.
2016 पासून शेतकऱ्यांनी शेततळी खोदायला सुरुवात केली मात्र अनुदान वाटपात फडणवीस सरकार कडून दिरंगाई होऊ लागली. 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर शेततळे खोदलेल्या अनुदान रोखून धरण्यात आलं. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार अनुदान रखडल्याचा तक्रारी विविध मतदार संघामधून शेतकऱ्यांनी आमदारांकडे केल्या. त्यामुळे आमदारांनी कृषी विभागाकडे पाठपुरावा केला. परिणामी कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी या समस्येचा तुकडा पाडण्याचा निर्धार केला. त्यामुळे राज्य सरकारने अलीकडेच 52 कोटी 50 लाख रुपये शेतकऱ्यांना वाटण्याचा घोषित केले आहेत.
दहा हजार 744 शेतकऱ्यांना थकीत अनुदान वाटलं जाणार
दरम्यान राज्यातील शेतकऱ्यांनी शेततळी खोदली मात्र अनुदान दिलेले नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी राज्य शासनाला सहा वेळा पत्रव्यवहार केला. तसेच मृदा संधारण संचालक नारायणराव शिसोदे यांनी या प्रकरणाचा सतत मागोवा घेण्याची जबाबदारी उपसंचालक दिनकर कानडे यांच्याकडे केली. दुसऱ्या बाजूने कृषी मंत्री दादा भुसे यांनीही पाठपुरावा केला त्यामुळे अखेर वित्त विभागाला निधी मंजूर करावा लागला. परिणामी आता राज्यातील दहा हजार 744 शेतकऱ्यांना थकीत अनुदान वाटलं जाणार आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
