हॅलो कृषी ऑनलाईन: राज्यात अनेक शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशात राज्य सरकारने बहात्तर तासांच्या आत पीक विम्याची नोंदणीची मुदत दिली असताना काही विमा कंपन्यांनी मात्र आपल्या कार्यालयाला टाळं ठोकलं होतं. मात्र कृषी विभागाच्या कार्यालयांमध्ये जागा बळकावून शेतकऱ्यांना काहीही सेवा न देणाऱ्या खासगी विमान कंपन्यांना कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी तडाखा दिला आहे. कृषी विभागातून काम करण्याऐवजी या कंपन्यांनी तातडीने स्वतःचे कार्यालय उघडावे असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. 72 तासांची अट गृहीत न धरता कृषी विभाग बँका कंपन्यांच्या स्तरांवर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान या बाबतच्या सूचना जलद गतीने स्वीकारल्या जात आहेत. गुरुवारी सकाळपर्यंत दोन लाख 14 हजार पेक्षा जास्त सूचना आल्या त्यानुसार 12000 ठिकाणी नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. पुढील दहा दिवसात उर्वरित सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश आम्ही कंपन्यांना दिले आहेत अशी माहिती आयुक्तांनी दिली आहे. आयुक्तांच्या कठोर भूमिकेमुळे कामचुकारपणा करणाऱ्या विमा कंपन्या ही धास्तावल्या आहेत.
विमा कंपन्यांना आता संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, कृषी समिती सभापती, पंचायत समित्यांचे सभापती यांना आपली संपर्क विषयक माहिती पुरवायची आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी माध्यमातून देखील संपर्काचे तपशील जाहीर करण्यास सांगण्यात आले आहेत. विमा कंपन्यांचा प्रतिनिधी हा कृषी पदवीधारक असावा अशी अट आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी जिल्हा व गट स्तरावरील समन्वयकांशी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे. कागदपत्र आता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी याकडे सुपूर्द करावी. अधिकाऱ्यांनी या कागदपत्रांची पडताळणी करावी अशी सूचनाही आयुक्तांनी दिली आहे.
नॉट रिचेबल स्थिती असल्यास कारवाईचे आदेश
शेतकरी तसेच कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात विमा कंपन्यांचे कर्मचारी असलेच पाहिजेत. शेतकऱ्यांना प्रतिसाद दिला जात नसल्यास किंवा संपर्क करुनही नॉट रिचेबल स्थिती दर्शवतात असल्यास विमा कंपन्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करा असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत त्यामुळे कामचुकार कंपन्या आता धास्तावलया आहेत.
