हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्याचा अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा सुरु आहे. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मोठी घोषणा केली आहे. धान उत्पादकांचे थकीत असलेले 600 कोटी तात्काळ देण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली. याशिवाय शेतकऱ्याच्या नावाने मिळणारी रक्कम ही शेतकऱ्याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकऱ्याला प्रति एकर मदत करता येईल का? किंवा हे पैसे थेट डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील याचा राज्यसरकार विचार करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
शिवसेना आमदारांकडून बोनसचा मुद्दा
शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांनी धान उत्पादकांच्या मदतीचा आणि बोनसचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता. राज्य सरकारने धान खरेदी सुरु केली आहे. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र, यावर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी वैभव नाईक यांनी केली होती. तसेच, भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१३ पासून धान उत्पादकांसाठी सुरु करण्यात आलेली बोनस देण्याची पद्धत यापुढेही सुरु ठेवावी, अशी मागणी केली हेाती. मात्र, अजित पवार यांनी नाईक यांची मागणी तातडीने मान्य करत योजनेबाबत आलेल्या तक्रारींचा हवाला देत बोनसऐवजी एकरी रक्कम देण्याबाबतचा विचार सुरु असल्याचे सांगितले
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढसारख्या आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे, हे तपासले जाईल. कारण राज्य सरकारने बोनस जाहीर केल्यानंतर शेजारच्या राज्यातील माल आपल्याकडे येतो आणि ते देखील बोनस मागतात. तसेच राज्यात देखील बोनस वाटताना तो शेतकऱ्यांना न मिळता मधले व्यापारी त्यात घोटाळा करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकरी मदत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे अजित पवार सभागृहात सांगितले.
