हॅलो कृषी ऑनलाईन : काही माध्यमांमधून आणि सोशल मीडिया मधून अशी बातमी पसरवली जात आहे की स्थलांतरित कामगार व कोविड साथीच्या रोगाने त्रस्त असलेल्या इतर नागरिकांसाठी तात्पुरती शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर त्यासाठी अँप देखील तयार करण्यात आल्याची माहिती दिली जात आहे. मात्र याबाबत राज्य शासनाने किंवा केंद्र शासनाने त्यांच्या पातळीवर अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशा प्रकारच्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्र शासन मे आणि जून 2021 साठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत नियमित आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मोफत धान्य वाटपाकरिता धान्य उचल आणि वितरण करत आहे. या योजनांसह राज्य शासन 14 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राज्य पुरस्कृत एपीएल म्हणजेच केशरी शेतकरी योजना देखील राबवत आहे.
एक देश एक रेशन कार्ड योजना
केंद्र सरकारच्या एक देश एक रेशन कार्ड योजनेच्या मार्फत महाराष्ट्रात राहणाऱ्या इतर राज्यातील लाभार्थ्यांना आंतरराज्य पोर्टेबिलिटी सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सहा हजार 651 शिधापत्रिकांवर लाभार्थ्यांनी बाहेरील राज्यांमध्ये धान्याची उचल केली आहे. तसेच इतर राज्यातील 3850 शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्याची उचल केली आहे. एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या कालावधीमध्ये 94.4 50 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी जिल्हा अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधा अन्नधान्याचा लाभ घेतला आहे राष्ट्रीय सुरक्षा योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना वेळेवर मिळावे यासाठी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली सर्व कार्यालय संपूर्ण आठवडा कार्यरत आहेत