हॅलो कृषी ऑनलाईन :देशातल्या साखर कारखानदारांसाठी केंद्र शासनाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उसाला एफआरपी किंवा एमएसपी पेक्षा अधिक दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांना फरकावरील रकमेवर लागू केला जाणारा आयकर केंद्र सरकारने रद्द केला आहे. त्यामुळे राज्यातल्या साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नव्या निर्णयानुसार एफआरपीपेक्षा जादा दरावरील आकारणी हा व्यावसायिक खर्च म्हणून गृहीत धरला जाणार आहे. यात एफ आरपी किंवा एमएसपी पेक्षा अधिक दरावरील रकमेच्या आयकराबाबत दावे सुरू असल्यास त्यांची सुनावणी घेऊन ते निकाली काढण्याची सूचना परिपत्रकांमध्ये देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या तीस वर्षांपासून हा आयकर आकारला जात होता. याला अनेक कारखान्यांनी विरोध दर्शवला. त्यामुळे देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांची नऊ हजार कोटी रुपयांची कर्जाची रक्कम ही वादातीत होती. एवढ्या मोठ्या रकमेचा आयकर माफ केल्यामुळे आता कारखानदारांनी मध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. एकीकडं जागतिक पातळीवर साखरेचा दर उतरला. त्यामुळं कारखानदारांचे आर्थिक गणित बिघडले आणि दुसरीकडे जे कारखाने उसाला एफआरपीपेक्षा अधिक दर देतील त्यांच्याकडे आयकर विभागाने नोटिसा पाठवल्या आणि वाढीव फरकाची रक्कम म्हणजेच नफा गृहीत धरून त्यावर कर आकारणी करण्याचे धोरण आयकर विभागानं स्वीकारलं होतं. या निर्णयाला विरोध झाल्यानं हा प्रश्न तीस वर्ष रखडला होता.
कारखानदारांची पेचातून सुटका…
एकीकडं शेतकऱ्यांकडून ऊसासाठी जादा दराची मागणी होत होती आणि दुसरीकडे ज्यादा दर दिला तर आयकाराची टांगती तलवार ही कारखानदारांच्या वर होती. त्यामुळे एकीकडे शेतकरी आणि दुसरीकडे आयकर त्यामुळे कारखानदार हे पेचात सापडले होते. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आयकर विभागाला सविस्तर अहवाल दिला एफआरपीपेक्षा अधिक रकमेवरील आयकर आकारणी योग्य नसल्याची सूचना त्यांनी केली त्यानुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॅक्सेशन अर्थात सीबीडीटी ने नवीन परिपत्रक काढून सहकारी साखर कारखान्यांना आकारण्यात आलेला आयकर मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे
