हॅलो कृषी ऑनलाईन : मागच्या काही दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या दारात दुपटीने वाढ झाली आहे. रोजच्या जीवनात मह्तवपूर्ण असलेल्या खाद्यतेलाच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लागली आहे. खाद्य तेलाचे दर कमी करण्याची मागणी अनेक स्तरातून केंद्र सरकार कडे केली जात आहे . केंद्र सरकारने यावर तोडगा म्हणून मध्यंतरी खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी आज दिनांक १४ ऑक्टोबर पासून सर्वत्र केली जाणार आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाची दर कमी होण्याच्या आशा आहेत.
दर कमी होण्याची आशा
सरकारने मार्च 2022 पर्यंत पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफुलाच्या तेलाच्या कच्च्या मालावरील कृषी उपकर कमी केले आहेत. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती आता काही प्रमाणात का होईना कमी होतील. शिवाय कमी झालेल्या किंमती ह्या मार्च 2022 पर्यंत टीकून राहतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे.सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार खाद्यतेलावरील जकात कमी करण्यात आली आहे. तसेच कृषी उपकरही कमी केला जातो. कच्च्या पाम तेलावर आता 7.5 टक्के शेती कर राहणार तर कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफुलाच्या तेलासाठी हा दर पाच टक्के कर असणार आहे. या कपातीनंतर पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफुलाच्या तेलाच्या कच्च्या बियाणांवर सीमा शुल्क हे 8.25 टक्के, 5.5 टक्के आणि 5.5 टक्के असेल.
सणउत्सव सुरु होत आहेत. त्यामुळे या दरम्यानच सर्वसामान्य नागरिकाला दिलासा मिळावा या हेतूने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC)अधिसूचनेत म्हटले आहे की, शुल्क कपात ही 14 ऑक्टोबरपासून म्हणजेच आजपासून लागू होईल आणि ही 31 मार्च 2022 पर्यंत कायम राहणार आहे.तेलबियांच्या साठ्यावर मर्यादा घालून देण्यात आलेल्या आहेत. स्टॉक मर्यादेच्या आदेशानुसार ही सर्व तेल आणि तेलबिया विक्रेते, रिफाइंड, प्रोसेसर, आयातदारयांना लागू होणार आहे. आयात केलेला तेलसाठाही जाहीर करावा लागेल. मात्र, आयातदारांना या मर्यादेतून सूट दिली देण्यात आली आहे.
खाद्यतेलाच्या निर्णयावरून व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी
खाद्यतेलांपैकी यामध्ये पामतेल आणि सन फ्लॅावर ऑईलवरील कृषी उपकर आणि कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आलेली आहे. मोहरीचे तेल वगळता इतर तेला दरामध्ये वाढ झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सॉल्व्हंट एक्सट्रॅकर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक बी व्ही मेहता यांनी सांगितले आहे.
यापूर्वी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने तेल आणि तेलबियांचा साठा यावर मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत. याचा कालावधी हा 31 मार्च 2022 पर्यंत ठरवण्यात आलेला आहे. यामध्ये निर्यातदार आणि आयातदार यांना मोकळीक देण्यात आली असली तरी देशातील व्यापारी आणि प्रक्रिया करणारे उद्योजक यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे पाहवयास मिळत आहे.
