हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील साखर कारखानदारांची आर्थिक स्थिती संतुलित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. अन्न मंत्रालयाने रविवारी 2022-23 च्या हंगामात 60 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली. त्यामुळे साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा म्हणून पाहिले जात आहे. रविवारी अन्न मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की 1 नोव्हेंबर ते 31 मे 2023 पर्यंत 60 लाख टन निर्यात कोट्याला परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये, गिरणी मालकांना देशांतर्गत विक्री कोट्यातून बदल करून स्वत: किंवा निर्यातदारांमार्फत निर्यात करता येईल, असा पर्याय असेल.
मंत्रालयाने सांगितले की, देशातील ऊस उत्पादनाचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल आणि ताज्या उपलब्ध अंदाजांच्या आधारे साखर निर्यातीच्या प्रमाणात पुनर्विचार केला जाईल.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्वरीत पेमेंट करण्यासाठी कारखान्यांना दिलेला साखर कोटा निर्यात जलद करण्यास सांगितले आहे.चालू 2022-23 हंगामासाठी मंत्रालयाने म्हटले आहे की देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची उपलब्धता 27.5 दशलक्ष टन असेल, तर 50 लाख टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी जाईल आणि हंगामाच्या शेवटी बंद शिल्लक असेल. 5 दशलक्ष टन. ऑक्टोबर 2022-23 पासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये साखरेचे उत्पादन सुरू झाले आहे, तर उत्तर प्रदेश आणि इतर ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये ते आठवड्याभरात सुरू होईल.
प्राथमिक अंदाजाच्या आधारे निर्यातीचा कोटा निश्चित
त्याच वेळी, साखर उद्योग संघटना ISMA म्हणते की, यावर्षी देशात 36.5 दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे, जो 1 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला आहे. आता साखर कारखानदार स्वतःहून किंवा निर्यातदारांमार्फत परदेशात साखर विकू शकतात. यापूर्वी, 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 साखर हंगामाच्या तीन साखर विपणन सत्रांमध्ये साखरेच्या तीन वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या 18.23 टक्के एकसमान निर्यात कोटा वाटप करण्यात आला होता. चिनी वर्ष ऑक्टोबर ते सप्टेंबर पर्यंत चालते. रविवारी जारी केलेल्या निवेदनात मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशातील ऊस उत्पादनासाठी उपलब्ध प्रारंभिक अंदाजांच्या आधारे निर्यात कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.
60 लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा निश्चित
भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे आणि निर्यातीच्या बाबतीत ब्राझीलनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यंदा ब्राझीलमध्येही उसाचे उत्पादन कमी झाले असून, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय साखरेची मागणी आणखी वाढली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी वाढल्याने किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी यावर्षी निर्यात कोटा कमी केला जाईल, असे सरकारने आधीच सूचित केले होते. यानंतर सरकारने किमान 80 ते 90 लाख टन साखर निर्यातीत सूट द्यावी, अशी उद्योगाची अपेक्षा होती. पण, देशांतर्गत बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा निश्चित केला आहे.
