हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय आधीच करार झालेल्या निर्यातीसाठी लागू होणार नाही. सरकारने त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेत केंद्र सरकारने म्हटलं आहे भारत, शेजारी देश आणि इतर देशांमध्ये अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
गहू निर्यातीवर बंदी बाबत केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे यामध्ये घोषणेच्या आधी किंवा त्या दिवसापर्यंत ज्या गव्हासाठी लेटर ऑफ क्रेडिट देण्यात आला आहे. त्याच प्रमाणात गव्हाची निर्यात केली जाणार आहे. महागाई वाढल्याने सरकारने हा निर्णय घेतलाय एप्रिलमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर 7.79 टक्के होता. आठ वर्षातील उच्चांकी स्तर आहे. एप्रिलमध्ये अन्नधान्य चलनवाढीचा दर 8. 38 टक्के होता. गेल्या 63 महिन्यात सर्वाधिक गव्हाच्या किमती का वाढल्या आहेत यापूर्वी डिसेंबर 2016 मध्ये गव्हाच्या घाऊक महागाईचा दर यापेक्षा जास्त होता
केंद्र सरकारने यासंदर्भात म्हटलं आहे की, देशाची एकूण अन्न सुरक्षेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी तसेच इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही.
