हॅलो कृषी ऑनलाईन : नुकतेच महाविकास आघाडी सरकारने अतिरिक्त उसाच्या गाळपासाठी २०० रुपये वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान प्रति क्विंटल उसाकरिता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, हा निर्णय कारखानदारांच्या नाही तर शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. वाहतूक अनुदान दिले नसते तर हे पैसे शेतकऱ्यांच्या बिलातून घेतले जातात. मात्र आता प्रतिक्विंटल २०० रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत होईल. सोलापुरात पत्रकारांशी बोलताना त्याने आपले मत व्यक्त केले.
म्हणून घेतला अनुदानाचा निर्णय …
महाविकास आघाडी सरकारकडून जाहीर अनुदानाबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले , ट्रान्सपोर्ट सबसिडी नसती दिली तर शेतकऱ्याच्या उसाच्या पैशातुन ट्रान्सपोर्ट आणि हरवेस्टिंगचे पैसे कापले जातात, आता दिलेले अनुदान म्हणजे ही शेतकऱ्यालाच मदत आहे.रिकव्हरी लॉस मधून 200 रुपये टनाला दिले तर शेतकऱ्याची रिकव्हरी जास्त राहणार आहे. शिवाय या सगळ्यावर देखरेख ठेवायला साखर आयुक्त शेखर गायकवाडना सांगितलेलं आहे. त्यामुळे हा निर्णय कारखानदारांसाठी नसून शेतकऱ्यांसाठीच घेतलेला आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये,त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची वेळ येऊ नये,यंदाचा ऊस यंदाच संपवा ही महाविकास आघाडी सरकारची या मागची भूमिका आहे. असे अजित पवार म्हणाले.
अतिरिक्त ऊस गाळपाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न
यंदाच्या वर्षी ऊस हंगाम चांगलाच लांबला. राज्यात चांगला पाऊस झाल्याने उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले. एवढेच नाही तर मराठवाड्यात देखील उसाचे यशस्वी उत्पादन घेतले गेले. मात्र उत्पादन जास्त झाल्याने अतिरिक्त उसाच्या गाळपाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र आता राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकार कडून दिलासा मिळाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय दिनांक २८ एप्रिल रोजी मुख्यमन्त्राची उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.
200 रुपयांचे अनुदान कोणासाठी ?
— ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 200 रुपयांचं अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
–रिकव्हरी रेट जिथे १० टक्क्यांच्या खाली असेल तिथले ऊस उत्पादक यासाठी प्रयत्न असणार आहेत.
–ऊस वाहतूक ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल तर प्रती किलोमीटर ५ रुपयांचं अनुदानसुद्धा राज्य सरकारच्या मार्फत देण्यात येणार आहे.
–गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
–या निर्णयाप्रमाणे 1 मे 2022 पासुन गाळप होणाऱ्या व साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या ऊसासाठी 50 किमी अंतर वगळून वाहतूक खर्च प्रति टन प्रति किमी दर 5 रुपयांप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे.
तसेच ज्या सहकारी व खाजगी (शासन निर्णय 21 ऑक्टोबर 2011 ला एकवेळचा अपवाद म्हणून) साखर कारखान्यांच्या (इथेनॉलसाठी बी हेवी मोलॅसेस/ ऊसाचा रस वर्ग केलेला विचारात घेतल्यानंतर) प्रमाणित केलेल्या साखर उताऱ्यामध्ये 0.5 (अर्धा) टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट आल्यास व अंतिम साखर उतारा 10 टक्के पेक्षा कमी आल्यास सरसकट सर्व कारखान्यांना प्रति टन 200 रुपये दराने 1 मे 2022 नंतर गाळप होणाऱ्या सर्व ऊसासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
