नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या वतीने शेती क्षेत्रात डिजीटलायझेशन करण्याचे काम सुरु आहे. शेती क्षेत्रामध्ये डिजीटल सिस्टीम बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्याला एक ‘युनिक किसान आयडी’ दिला जाईल. त्यानंतर त्या शेतकऱ्याचा डेटाबेस तयार झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध सरकारी योजनांचा माहिती यामध्ये नोंदवली जाईल.याचा फायदा शेतकऱ्यांना भविष्यात होऊ शकतो. शेतकऱ्यांबद्दलची माहिती जाणून घेण्यासाठी देखील त्याचा सरकारला उपयोग होईल. या उपक्रमांमध्ये आत्तापर्यंत पाच कोटी शेतकऱ्यांच्या माहितीचा डाटाबेस तयार झाला आहे.
या अंतर्गत पी एम किसान सन्मान योजना, सॉईल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या संबंधित असलेल्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे डाटा एकत्रित करण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालय, रासायनिक खते मंत्रालयं, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय आणि इतर मंत्रालयाकडून माहिती एकत्र करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
असे आहेत फायदे
–या डाटाबेसच्या आधारे शेतकऱ्यांना कोणत्या पिकाची पेरणी ,बी बियाणे, लागवड, कापणी याबाबत मार्गदर्शन केले जाईल.
–शेतीसंबंधी विविध विकास योजना सुरु करण्याबाबत सरकारला या डाटाबेसची मदत होणार आहे.
—याशिवाय शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल साठवायचा आहे किंवा विकायचा आहे, कुठे कोणत्या किमतीला विक्री करायची आहे या संबंधी माहिती या डाटाबेसच्या आधारे उपलब्ध होऊ शकते.
