हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. यावेळी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते देण्यासाठी अडीच लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करणार आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली आहे. सरकारकडून कमी दरात खत उपलब्ध करून दिल्यास खर्चापेक्षा अधिक फायदा होईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वास्तविक, पीएम मोदींनी तेलंगणातील रामागुंडम येथे खत प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना ही घोषणा केली आहे. यावेळी ते म्हणाले की, केंद्राने गेल्या आठ वर्षांत सुमारे 10 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. जेणेकरून देशातील शेतकऱ्यांवर खतांच्या चढ्या जागतिक किमतींचा बोजा पडू नये. ते म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम पाठवली आहे. युरिया क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी देशात वर्षानुवर्षे बंद असलेले पाच मोठे खत प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पीएम मोदी म्हणाले की, रामागुंडम युरिया प्लांट देशाला समर्पित करण्यात आला आहे, तर उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर प्लांटने त्याचे उत्पादन सुरू केले आहे. जेव्हा हे पाच प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित होतील, तेव्हा देशाला 6 दशलक्ष टन युरिया मिळेल, परिणामी आयातीवरील खर्चात लक्षणीय बचत होईल आणि युरिया अधिक सहज उपलब्ध होईल.
अंतर्गत ब्रँड भारत युरिया उपलब्ध करून दिला जाईल
पीएम मोदी म्हणाले की, भविष्यात भारत युरिया या एकाच ब्रँडखाली युरिया उपलब्ध करून दिला जाईल, कारण याआधी अनेक प्रकारच्या खतांमुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. तज्ज्ञांचा हवाला देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जग एका गंभीर टप्प्यातून जात असूनही, भारत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्याचवेळी, या भीषण परिस्थितीतही भारत लवकरच चीनला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. आणि ते आधीच त्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या कार्यक्रमात पंतप्रधान म्हणाले की, तज्ज्ञांच्या मते, देशाने 1990 नंतर म्हणजेच गेल्या तीन दशकांत जो विकास पाहिला आहे, तो गेल्या आठ वर्षांत झालेल्या बदलांमुळे काही वर्षांत होईल.
खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही
त्याचवेळी, पीएम मोदींनी सांगितले की तेलंगणातील सरकारी मालकीची खाण कंपनी सिंगरेनी कॉलीरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) चे खाजगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्राला प्राप्त झालेला नाही. त्याचबरोबर सध्या केंद्र सरकारचा असा कोणताही हेतू नसल्याचेही ते म्हणाले. पीएम म्हणाले की SCCL मध्ये केंद्राचा फक्त 49 टक्के हिस्सा आहे, तर तेलंगणा सरकारचा 51 टक्के हिस्सा आहे. केंद्र सरकार त्याच्या खाजगीकरणाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. सरकारी मालकीच्या कोळसा खाण कंपनीत हजारो कामगार काम करतात.
