हॅलो कृषी ऑनलाईन: सरकारने काल (२) फॉस्फरस खत आणि पोटॅश खतांवरील (Fertiliser Subsidy) नवीन पोषण-आधारित दरांना मंजुरी दिली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या दुसऱ्या सहामाहीत किंवा रब्बी हंगामात फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (P&K) खतांसाठी शेतकऱ्यांना 51,875 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. यासंदर्भातील प्रस्तावाला सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) 2022-23 रब्बी हंगामात P&K खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित सबसिडी (NBS) दरांना मंजुरी दिली, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
PM श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिए 1 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी.
₹51,875 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी.#CabinetDecisions pic.twitter.com/68qFsqFKRI
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) November 2, 2022
मोदी मंत्रिमंडळ आणि CCEA यांच्यात झालेल्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या अनुदानामध्ये एनपीकेएस असलेल्या चारही प्रकारच्या खतांसाठी (Fertiliser Subsidy) वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. हे पोषक तत्वावर आधारित अनुदान असेल, म्हणजेच ही खते तयार करण्यासाठी लागणार्‍या पोषक घटकांसाठी सरकार अनुदान देईल. , हे अनुदान ३१ मार्च २०२३ पर्यंत लागू असेल.
NBS योजना एप्रिल 2010 पासून लागू आहे
NBS रबी-2022 (1 ऑक्टोबर 2022 ते 31 मार्च 2023) मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजूर (Fertiliser Subsidy) केलेले अनुदान 51,875 कोटी रुपये असेल. मालवाहतूक अनुदानाद्वारे स्वदेशी खते (SSP) साठी समर्थन समाविष्ट आहे. सरकारने एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत P&K खतांसाठी 60,939.23 कोटी रुपयांची सबसिडी मंजूर केली होती. NBS योजना एप्रिल 2010 पासून लागू आहे. या योजनेंतर्गत, सरकार वार्षिक आधारावर नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर यांसारख्या पोषक तत्वांवर अनुदानाचा निश्चित दर निश्चित करते.
