हॅलो कृषी ऑनलाईन : इंधन म्हणून दगडी कोळश्याला 100 पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून बांबूचा वापर करण्यासाठी 2017 पासुन चळवळ उभारून देशभरातील उद्योजक आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृतीसाठी 1 हजार पेक्षा जास्त सभा घेऊन सतत पाठपुरावा करणारे पर्यावरण अभ्यासक तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या पर्यावरण वाचविण्याच्या चळवळीला मोठे यश मिळाले. प्रत्येक राज्यातील किमान एक तरी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात 10 टक्के बांबू अथवा जैवभाराचा वापर बंधनकारक करण्याबाबतच्या केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानंतर पाशा पटेल यांनी सातत्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. त्याचीच फलश्रुती म्हणजे परळी येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दगडी कोळश्याबरोबर इंधन म्हणून बायोमास ब्रिकेट अर्थात बांबूच्या तुकड्यांचा वापर करण्यावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले असून, त्या अनुषंगाने या केंद्राच्या महानिर्मिती विभागातर्फे बांबू पुरवठ्यासाठी दोन दिवसापूर्वी निविदा काढण्यात आली आहे.
देशातील अनेक समस्यांपैकी प्रदूषण ही मोठी डोकेदुखी बनलेली आहे. दगडी कोळशाचा वापर, पेट्रोल डिझेल हे घटक वाढत्या वायू प्रदूषणाला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरत आहेत. त्यावर रामबाण उपाय म्हणून म्हणून ग्लास्मो येथे झालेल्या पर्यावरण परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन सन 2050 पर्यंत 50 टक्के कमी करण्याचा संकल्प जाहीर करत इंधन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या दगडी कोळश्याला पर्याय म्हणून पर्यावरणपूरक बांबू आणि जैवभारावर आधारित इंधन विटाचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यातील किमान एका औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दहा टक्के जैवभारावर आधारित इंधन विटा अथवा बांबूचा वापर बंधनकारक असल्याबाबतचे परिपत्रक जारी केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या या संकल्पनेला महाराष्ट्रात मूर्त रूप देण्यासाठी पाशा पटेल यांनी देशभर चळवळ हाती घेतली आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला. 16 जुलै 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन सादर करून औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात इंधन म्हणून बांबू अथवा जैवभार इंधन विटाचा वापर करण्याची विनंती केली. शेतामधून धान्य, कडधान्य, फळे इत्यादी शेतीमालाची निर्मिती झाल्यानंतर जे कृषी अवशेष उरतात, त्यापासून या इंधन विटा तयार करता येतात. भाताचा पेंढा, गव्हाचं काडं, उसाचे चिपाड, सोयाबीनचे कुटार, कपाशीच्या तुरीच्या तुराट्या, कपासीच्या पऱ्हाट्या , झाडाझुडपाच्या छाटणीमधून तयार होणारा जैवभार वापरून यंत्राद्वारे इंधन विटा तयार करता येतात, बाब पाशा पटेल यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी महानिर्मितीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रात जैवभार अर्थात बांबूचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने ऑगस्ट 2021 मध्ये अभ्यास समिती गठीत केली होती. इंधन म्हणून दगडी कोळश्याऐवजी बांबूचा वापर पर्यावरणासाठी हितकारक ठरू शकतो, या समितीच्या प्रथमदर्शनी निष्कर्षावरून पुरेसा बांबू उपलब्ध होईपर्यंत इंधन म्हणून औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात दगडी कोळसाबरोबरच बांबूचा वापर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून परळी येथील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र आता दगडी कोळश्याबरोबरच इंधन म्हणून बांबूचा वापर करण्याचा निर्णय घेत केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाचे पालन करण्यासाठी या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातर्फे ब्रिकेट अर्थात बांबूचे तुकडे पुरवठा करण्यासाठी दोन दिवसापूर्वी निविदा काढण्यात आली, ही बाब पाशा पटेल यांचा पाठपुरावा तसेच त्यांच्या बांबू लागवड चळवळीचे मोठे यश मानले जात आहे.
चार दिवसापूर्वी लातूर येथे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी पाशा पटेल यांच्या संपर्क कार्यालयात बांबू लागवडीसंदर्भात बैठक घेऊन उद्योजकांना मार्गदर्शन करून बॉयलरमध्ये दगडी कोळश्याऐवजी पर्यावरणपूरक बांबूचा वापर वाढवून मोदींच्या संकल्पनेला प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले होते. या बैठकीला जालन्यातील उद्योजकही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जालना येथील अनेक कंपन्यांनी इंधन म्हणून दगडी कोळशाऐवजी टप्प्याटप्प्याने बांबूचा वापर वाढवण्याची हमी दिली असून, काहींनी प्रायोगिक तत्त्वावर बॉयलरमध्ये बांबूचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात बांबू उपलब्ध नसल्याने प्रायोगिक तत्वावर का होईना, महाराष्ट्रात जालना येथूनच खऱ्या अर्थाने सर्वप्रथम बांबू वापराच्या चवळीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आहे.
दरम्यान, पाशा पटेल यांनी बांबू शेतीचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून देण्यासाठी महत्वाचा वाटा उचलला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना चांगला प्रतीसाद मिळत असून, हजारो शेतकऱ्यांनी बांबूची शास्त्रशुध्द लागवड करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या बांबूला चांगला भाव मिळावा व दगडी कोळसा जाळल्यामुळे हवेतील वाढणारे कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण कमी करण्याच्यादृष्टीने त्यांनी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. कार्बन उत्सर्जनास जबाबदार असणाऱ्या पेट्रोलच्या जागी बांबू व इतर शेतमालापासून बनलेल्या इथिनॉलचा वापर व्हावा म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीही विशेष प्रयत्नशिल आहेत. त्या अनुषंगाने पेट्रोलऐवजी इथेनॉलचा वापर इंधन म्हणून करता यावा, यासाठी ते गाडीला फेल्क्स इंजिन बसविणे सक्तीचे करणार आहेत. या निर्णयामुळे शेतमालाला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून, योग्य भाव मिळणे शक्य होणार आहे. केंद्र व राज्य शासन यांच्याद्वारे घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या जिवनात अग्रमुल्य बदल होणार असून, शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त बांबूची लागवड करावी, असे आवाहन कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व माजी आमदार पाशा पटेल यांनी केले असून, बायोमास ब्रिकेट मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यासाठी निविदा काढत शासनाने याबाबत त्वरीत पाऊले उचलून केंद्र सरकारच्या सूचनेचे पालन केल्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्र शासन तसेच सहकार्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
मानव जात जिवंत ठेवायची असेल तर….
मानवजात जिवंत ठेवायची असेल तर जमिनीच्या पोटातले अर्थात कोळसा, पेट्रोल डिझेल या घटकाचा वापर थांबवून त्याऐवजी जमिनीच्या पाठीवरील दगडी कोळशाला 100 टक्के पर्यावरणपूरक बांबू अथवा कृषी निविष्ठा, धान्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इंधन विटा आदी घटकाचा वापर करावा लागणार आहे तरच मानवजात जिवंत राहील, असे मत पाशा पटेल यांनी व्यक्त करून औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दहा टक्के जैवभार वापर बंधनकारक करण्याच्या केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे केलेला पत्रव्यवहार तसेच पाठपुराव्याची दखल राज्य सरकारने घेतली. आपण राबवित असलेल्या बांबू लागवड चळवळ आणि दगडी कोळसाऐवजी बांबू वापरासंदर्भातील पर्यावरणपूरक चळवळीला हत्तीचे बळ मिळाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आणि या चळवळीसाठी सहकार्याबद्दल ना. नितीन गडकरी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाची तातडीने अंमलबजावणी केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार व्यक्त केले.
