हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अतिशय दिलासादायक बातमी दिली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (FRP) वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत एफआरपी सुमारे 5 रुपये प्रति क्विंटल वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 10% वसुलीच्या आधारावर उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (FRP) 290 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली आहे. एफआरपी प्रति क्विंटल 5 रुपयांनी वाढली. गेल्या वर्षी एफआरपीमध्ये 10 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे आता उसाची एफआरपी 290 रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे.
आज कैबिनेट बैठक में गन्ने पर दिए जाने वाले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस(FRP) को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ है, ये 10% रिकवरी पर आधारित होगा: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल pic.twitter.com/W3409UAOms
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 25, 2021
ऊस उत्पादकांना दिलासा
याबाबत पीयूष गोयल म्हणाले की, साखरेची एफआरपी 290 प्रति क्विंटल आहे, जी 10 टक्के वसुलीवर आधारित असेल. 70 लाख टन साखरेची निर्यात होणार आहे. त्यापैकी 55 लाख टन झाली आहे. सध्या 7.5 टक्के ते 8 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जात आहे. पुढील काही वर्षांत हे मिश्रण 20 टक्क्यांपर्यंत होणार आहे. आजच्या निर्णयानंतर भारत हा एकमेव देश असेल, जिथे ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किमतीच्या सुमारे 90-91% ऊस मिळणार आहे. जगातील देशांमध्ये ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किमतीच्या 70 ते 75% ऊस मिळतो. सरकारच्या धोरणांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. उसाची एफआरपी किंमत 290 रुपये प्रति क्विंटल असल्याने शेतकऱ्यांना खर्चाचा 87% परतावा मिळेल. इथेनॉल उत्पादन, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन, साखर उद्योगाला बफर स्टॉकद्वारे पैसे देणे, अशा निर्णयांनी ऊस उत्पादकांना वेळेवर पैसे मिळून त्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
पुढे बोलताना पीयूष गोयल म्हणाले की, वर्ष 2020-21 मध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 91,000 कोटी द्यायचे होते, त्यापैकी 86,000 कोटी दिले गेलेत. केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या रकमेची वाट पाहावी लागत नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे आणि ग्राहकांचे हित जोपासलेय, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेवर दिले जातील आणि ग्राहकाला महाग साखर खरेदी करावी लागणार नाही.
