हॅलो कृषी ऑनलाईन : इंधन दराच्या वाढीसह खतांच्या दरवाढीमुळे आगामी खरिपाबाबत शेतकऱ्यांना चिंता सतावत होती. मात्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोषणमुल्य आधारित खत अनुदानात वाढ केली. केंद्र सरकारने खरिप हंगामासाठी एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ या सहा महिन्यांसाठी खत अनुदान देण्यासाठी तब्बल ६० हजार ९३९ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजुर केले. डीएपीसह पोटॅश आणि फाॅस्फेटयुक्त खतांसाठी हे अनुदान देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजेच मागील वर्षभरात पोषणमुल्य आधारित खत अनुदानासाठी केवळ ५७ हजार १५० कोटी रुपये अनुदान दिले होते.
अशी असेल खतांची किंमत …
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना माहीती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी माहिती देताना सांगितले की, सरकारने डीएपी खतावरील अनुदान वाढवून प्रतिबॅग २ हजार ५०१ रुपये केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी(DAP) खताची बॅग १ हजार ३५० रुपयांनाच मिळेल. २०२०-२१ मध्ये डीएपी खताच्या बॅगेवर १६५० रुपयाचे अनुदान मिळत होते. ते आता २ हजार ५०१ रुपये केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षभरात ही वाढ कायम आहे. परंतु याचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे. शेतकऱ्यांना आता आधीच्याच दरात खते मिळतील, असेही मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले. डीएपीसह (DAP) पोटॅश आणि फाॅस्फेटयुक्त खतांचे दर गेल्यावर्षीप्रमाणे कायम राहतील, असे माहीती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
सरकारने नायट्रोजन, फाॅस्फेट, पोटॅश आणि सल्फरचा समावेश असलेल्या खतांवर अनुदान देण्यासाठी २०१० पासून पोषणमुल्य आधारित खत अनुदान धोरण सुरु केले. सरकार दरवर्षी या खतांसाठी अनुदान जाहिर करते. यामुळे वाढलेल्या किमतीचा बोजा थेट शेतकऱ्यांवर पडत नाही. सरकार अनुदानाची रक्कम कंपन्यांना देते आणि दर नियंत्रणात ठेवले जातात.
