हॅलो कृषी ऑनलाईन : किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजेच केसीसी एक योजना आहे जिचा उद्देश शेतकऱ्यांना शेती संबंधी च्या कामासाठी आर्थिक मदत करणे हा आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे खते कीटकनाशके इत्यादी शेतीच्या कामांसाठी कर्ज दिले जाते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र बँकेकडून ‘महाबँक केसीसी योजना’ राबवण्यात येते. महाराष्ट्र बँकेच्या केसीसी योजनेबाबत माहिती करून घेऊया..
या योजनेअंतर्गत खालील घटकांसाठी भांडवल दिले जाते.
– पिकांची लागवड करणे
– कापणीनंतर ते खर्च करणे
– शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन घरगुती गरजा भागवने
– शेतीच्या अवजारांची देखभाल करणे.
– अशा प्रकारच्या सबंध शेती विषयक उपक्रमांसाठी खेळते भांडवल बँकेकडून उपलब्ध केले जाते.
पात्रता
-यासाठी सर्व शेतकरी वैयक्तिक किंवा संयुक्त भूधारक पत्र आहेत
– भाडेकरू शेतकरी,हिस्सेदार पिक धारक
– एसएचजी यांचे किंवा जेएलजी यांचे शेतकरी
मर्यादा
याकरिता पहिल्या वर्षासाठी च्या मर्यादा पिकाच्या वित्तपुरवठा चे प्रमाण डीएलटीसी द्वारे ठरवल्याप्रमाणे
– कापसाच्या लागवडीखालील क्षेत्राच्या मर्यादित कापड किंवा घरगुती किंवा उपभोग यांच्या गरजाकरिता 10% मर्यादा
– शेत मालमत्तेच्या दुरुस्ती व देखभाल खर्चाच्या मर्यादा 20 टक्के.
– दुसऱ्या वर्षापासून पुढे प्रत्येक वर्षासाठी तिसऱ्या चौथ्या आणि पाचव्या वर्षी अर्थसहाय याच्या प्रमाणामध्ये वाढीव किंमत किंवा वाढीसाठी मर्यादा दहा टक्के
व्याज दर
– तीन लाख रुपये पर्यंतची मर्यादा : सरकारी आर्थिक अनुदान योजनेअंतर्गत एक वर्षापर्यंत व्याजदर प्रतिवर्ष 7 टक्के
– तीन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज घेतले असल्यास शेतीविषयक कामांसाठी दिलेल्या आगाऊ रकमांवर लागू केल्याप्रमाणे व्याजदर आकारण्यात येईल
परतफेड
याकरिता खरीप पिकांसाठी मार्च रब्बी पिकांसाठी जून आणि बागायती पिकांसाठी सप्टेंबर महिन्याचा कालावधी परतफेडीचा देण्यात आला आहे.
केसीसी अंतर्गत घेतल्या गेलेल्या कर्जासाठी वार्षिक पुनरावलोकन अनुसार केसीसी मर्यादा पाच वर्षांसाठी वैध आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वेळोवेळी अधिसूचित पिकांसाठी विमा उपलब्ध करण्यात येतो.
आवश्यक कागदपत्रे
1) कर्जासाठी अर्ज म्हणजे फॉर्म नंबर 138 अनक्लोजर B2
2) अर्जदाराचे सातबारा,8ए,6 डी इत्यादी उतारे
3) PACS आसपासच्या वित्तीय संस्थांकडून अर्जदाराचे ना देय प्रमाणपत्र
4)1.60 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी जिथे जमीन गहाण ठेवली जाते अशा कर्जांसाठी बँकेच्या पॅनेलवर असलेल्या वकिलाचा कायदेशीर सल्ला.
5) आसपासच्या कोणत्याही आर्थिक संस्थांकडून न देयता प्रमाणपत्र
