हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत आहे, तसेच त्यांची आर्थिक स्थितीही सुधारत आहे. अशा परिस्थितीत आज या लेखात केंद्र सरकारच्या एका महत्त्वाच्या उपक्रमाची चर्चा करणार आहोत. वास्तविक, निसर्ग शेतीला चालना देण्यासाठी एक नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, जो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो.
नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) ने अलीकडेच पर्यावरणपूरक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिवा कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. जे NABARD द्वारे चालवल्या जात असलेल्या पाणलोट (पाणलोट) आणि वाडी (आदिवासी विकास प्रकल्प) कार्यक्रमांतर्गत 11 राज्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देईल. या कार्यक्रमाचे आयोजन नाबार्डचे अध्यक्ष जी.आर.चिंतला यांनी ऑनलाइन माध्यमातून केले आहे. या कार्यक्रमाच्या शुभारंभप्रसंगी ते म्हणाले की, देशाचा जीवा पाणी पृथक्करण कार्यक्रम हा अनेक प्रकल्पांचा उंचच शिखर आहे. यात पाच भौगोलिक प्रदेशांचा समावेश आहे. हे क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने नाजूक आणि पावसावर अवलंबून असलेले क्षेत्र आहेत. ते पुढे म्हणाले की, पर्यावरणपूरक शेतीची तत्त्वे शाश्वत आधारावर सुनिश्चित करण्याचे जिवाचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहित करावे लागेल. कारण या भागात व्यावसायिक शेती काम करू शकत नाही. आम्ही या कार्यक्रमांतर्गत प्रति हेक्टर 50,000 रुपये गुंतवू, असे ते म्हणाले. जिवा कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर 11 राज्यांमधील 25 प्रकल्पांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय आणि बहुपक्षीय एजन्सीशी करार करेल
जिवासाठी नाबार्ड राष्ट्रीय आणि बहुपक्षीय एजन्सीशी करार करेल. चिंतला म्हणाले की, नाबार्ड ऑस्ट्रेलियातील कॉमनवेल्थ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनायझेशन (सीएसआयआरओ) सोबत मातीच्या सामान्य पाण्याचे निरीक्षण करेल. हे संशोधन समर्थनासह नैसर्गिक शेती उपक्रमांच्या वैज्ञानिक प्रमाणीकरणासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) सोबत सहकार्य करेल.
