हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. मागील हंगामात तुरीचे उत्पादन कमी झाले परिणामी तुरीला शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी दर मिळाला होता. मात्र आता केंद्र सरकारने दीर्घकाळासाठी तूर आयात करण्यासंदर्भात करार केले आहेत. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे.
या देशांसोबत करार
केंद्र सरकारने कोणताही तातडीची गरज नसताना तूर आणि उडीद आयातीसाठी दीर्घ कालावधीचे करार केले आहेत. हा करार २०२१-२२ ते २५-२६ या काळासाठी म्यानमार, मोझांबिक आणि मालावी या देशांसोबत करण्यात आला आहे. या करार नुसार म्यानमार मधून वर्षाला ५० हजार टन तूर आयात होईल. तसेच मोझांबिकमधून वार्षिक दोन लाख टन तूर आयात केली जाईल.
दर नियंत्रणासाठी करार
देशातील डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे करार करण्यात आले, असे सरकारने स्पष्ट केले. पण मागील वर्षात देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतीमालाचे दर तेजीत होते. मात्र विक्रमी आयातीमुळं कडधान्याच्या दारने हमीभावही गाठला नाही.
मागील हंगामात शेतकऱ्यांना दर नाही
मागील हंगामात तुरीचे उत्पादनही घटले होते. मात्र सरकारने विक्रमी ८ लाख ४० हजार टन तूर आयात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर मिळाला नाही. गेल्या हंगामात तुरीला ६३०० रुपये हमीभाव सरकारने जाहिर केला होता. मात्र विक्रमी आयातीमुळे आत्तापर्यंत तुरीच्या दराने हमीभावही गाठला नाही. यामुळे तूर उत्पादकांना मोठा फटका बसला.
खरिपात तुरीची लागवड कमी ?
परिणामी चालू खरिपात तुरीची लागवड कमी होताना दिसत आहे. त्यातच सरकारने आता म्यानमार, मालावी आणि मोझांबिकशी करार करून दरवर्षी साडेतीन लाख टन आयातीचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरावर होईल. त्यामुळे शेतकरी पेरा कमी करतील. सरकारच्या या धोरणामुळे देशात तूर उत्पादन कमी होऊन खाद्यतेलाप्रमाणे कायम आयातच करावी लागेल, अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली.
