हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या सोयाबीनची आवक, मिळणारा दर याला केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिकाच जबाबदार असल्याचे मत राज्य कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केली आहे. देशात जीएम सोयाबीनवर बंदी आहे अशातच सोयापेंडची केंद्र सरकारने आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच सोयाबीनचे दर झपाट्याने उतरत आहेत. एकीकडे पावसामुळे सोयाबीनचे नुकसान होत आहे तर दुसरीकडे दर नसल्याने शेतकरी संकटात आहे. शेतकऱ्यांबाबत केंद्र सरकारने दुटप्पी भुमिका घेतल्याने शेतकरी अडचणीत येत आहे. असे मत भुसे यांनी व्यक्त केले.
राज्यात यंदा खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी नगदी पिकांवर भर दिला होता. मात्र, पावसाने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले आहे. त्यांनी सांगोला येथील फळ बागायतदार शेतकऱ्यांशी संवाद साधून कोल्हापूर येथेही पिकाची पाहणी केली होती.एफआरपी रकमेच्या तील तुकड्यावरून सध्या मतमतांतर आहे. पण सरकार हे शेतऱ्यांच्याच हीताचा निर्णय घेईल. एफआरपी बद्दल मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी योग्य त्या सुचना केलेल्या आहेत. साखर कारखानदारांनी त्या सुचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अखेर सरकार शेतकऱ्यांच्याच हीताचा निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे कारखानदारांनी थकीत एफआरपी रक्कम त्वरीत देणे आवश्यक आहे. असेही भुसे यांनी सांगितले.
सोयाबीनच्या दरामध्ये कमालीची घट झाली आहे. हंगामाच्या सुरवातीला 8600 रुपये क्विंटलचा दर हा मिळालेला होता. मात्र, अवघ्या काही दिवसांमध्ये सोयाबीनची आवक वाढताच दर हे निम्म्याने कमी झाले होते. सध्याही सोयाबीनच्या दरात चढ-उतार हा सुरु आहे. सोयाबीनचे दर कमी होऊनही सोयाबीन तेलाचे दर हे वाढतच असल्याने रोष व्यक्त होत आहे. सोयाबीन तेलात 5 रुपयांनी वाढ झालेली आहे. शिवाय केंद्र सरकारने सोयापेंडच्या आयातीला परवानगी दिली असूनही तेलाच्या दरात वाढ ही होत आहे.
चोख व्यवहार केलेल्या तसेच शेतकऱ्यांची फसवूक केलेल्या आशा राज्यातील 190 साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून मानांकन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारखान्याचे खरे स्वरुप बाहेर पडणार आहे. यावरुन शेतकऱ्यांना आपल्यासाठी कोणता कारखाना योग्य आहे हे माहिती होणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची फसवणूकही होणार आहे. चांगले मानांकन मिळालेले करखाने अधिक जोमाने कामाला लागणार आहेत.अशी माहिती भुसे यांनी दिली.
