हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे अशा कृषी वीजवाहिन्यांचे सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनी प्रति वर्ष ७५ हजार रुपये प्रति हेक्टर या दराने भाडेतत्वावर महावितरणद्वारे घेण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ३ हजार कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार असून, याकरिता १५ हजार एकर जमिनीवरून सुमारे ४ हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती होणार आहे.
१५ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता
हा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाइन लँड पोर्टल सुरू केले आहे. शेतकरी किंवा तत्सम व्यक्ती विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी आपली जमीन देऊ शकतो. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.प्रत्येक जिल्ह्यातील ३० टक्के कृषी वाहिन्या सौरऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. यासाठी ४ हजार मेगावॉट वीज निर्मितीसाठी महावितरण शेतकऱ्यांची जमीन भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. यासाठी दोन हजार ५०० उपकेंद्रामधील ४ हजार मेगावॉट क्षमतेच्या ३ हजार कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याकरिता १५ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे.
हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, महावितरणच्या मंडल कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता, नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक व महाऊर्जा या विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश राहील.
कुठे कराल अर्ज ?
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरता शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जमिनीसाठी आगाऊ ताबा घेण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी आपली जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी www.mahadiscom.in/land_bank_portal/index_mr.php. या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.
