हॅलो कृषी ऑनलाईन: केंद्राने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आजही दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. याच कृषी कायद्याला विरोध करत महाविकास आघाडी सरकार आता राज्यात नवीन कृषी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकार नवीन कृषी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या तुलनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी केंद्राच्या कायद्यात राज्याकडून अनेक बदल केले जाणार आहेत शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर फौजदारी गुन्हा दाखल करून तीन वर्षांचा कारावासही होऊ शकतो अशा प्रकारची तरतूद या कायद्यामध्ये केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना संरक्षण आहे त्यामुळे हा कायदा शेतकरीविरोधी असल्याचं सांगत देशभरामध्ये या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलने झाली आहेत. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही अशा राज्यांमध्ये हे कायदे लागू करणार नाहीत अशी भूमिका अनेक राज्यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने देखील या कायद्याला विरोध केला आहे. केंद्राच्या कायद्यात सुधारणा करून नवीन कृषी कायदा सरकार लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
कोणते महत्वाचे तीन बदल असणार?
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग संदर्भात केंद्राच्या कायद्यात स्पष्टता नाही, परिणामी मोठमोठे उद्योजकांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते अशी भीती राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार नवीन कायद्यात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या तरतूदीत बदल करत असून ते कॉन्ट्रॅक्ट फक्त एकाच हंगामापुरतं मर्यादित असणार आहे. हंगाम संपला की कॉन्ट्रॅक्ट संपेल. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी पुन्हा नव्याने कॉन्टॅक्ट करावा लागेल. या करारात शेतकऱ्यांना अधिकार जास्त राहतील.
शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्यास काय?
शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागायची या संदर्भात केंद्राच्या कायद्यात कुठेही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकार सक्षम प्राधिकरण तयार करणार आहे. जर शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर शेतकरी सक्षम प्राधिकरणाकडे जाऊन न्याय मागू शकतो अशी नव्या कायद्यात तरतूद असणार आहे
फसवणूक झाल्यास शिक्षा काय?
शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर काय कारवाई होणार या संदर्भात केंद्र सरकारच्या कायदायत कुठे ही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या नवीन कायद्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये किमान तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते अशी तरतूद राज्य सरकार करत आहे.
संदर्भ – एबीपी माझा
