हॅलो कृषी
शेतकऱ्याचा खरा मित्र..

आता शेतकरी हवेतही पिकवणार बटाटे , ‘ही’ संस्था देणार एरोपोनिक तंत्रज्ञानाला परवाना

हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो, आपल्याला बटाट्याची शेती काही नवी नाही. मात्र हवेत वाढवल्या जाणाऱ्या बटाट्याविषयी तुम्ही कधी ऐकले आहे का ? होय…! आता बटाटा जमिनीत नाही तर हवेमध्ये उगवता येणार आहे. हवेमध्ये उगवणाऱ्या बटाट्याचे एरोपोनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या या संस्थेने हवेतील बटाटा बियाणे उत्पादनाचे हे अनोखे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. तंत्रज्ञान. परवाना मंजूर करण्यासाठी ४ मे रोजी करार करण्यात आला आहे. केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्था, शिमला यांनी हवेतील बटाटा बीजोत्पादनाचे हे अनोखे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. याअंतर्गत मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये पहिली प्रयोगशाळा स्थापित करण्यात येणार आहे.

599721

सरकार शेती आणि शेती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करीत आहे. वेगवेगळे नवनवे तंत्रज्ञान विकसित करत आहे. केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्था, शिमला आणि मध्य प्रदेश सरकारने एका करारावर सह्या केल्या. केंद्रीय बटाटा संशोधन केंद्र या करारावर दीर्घकाळापासून या तंत्रज्ञानावर काम करत होते. आता या करारामुळे मध्य प्रदेश उद्यान विभागाला या तंत्रज्ञानाचा परवाना देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.त्यानंतर बटाटा उत्पादन क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती होण्याची अपेक्षा आहे.

विषाणू रोग रहित बटाटा

याबाबत बोलताना केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले की, ICAR द्वारा विकसित या एरोपोनिक तंत्रज्ञानामुळे देशाच्या विविध भागात बटाट्याचा चांगलं उत्पादन घेतलं जाईल. त्यामुळे एकीकडे देशभरात बटाट्याचे उत्पादन वाढेल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना देखील फायदा होईल. यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की वैज्ञानिकांनी विकसित विषाणू रोग रहित बटाटा बीजोत्पादनच्या एरोपोनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बटाटा लागवड करण्याची सुलभ प्रक्रिया केली आहे. आज मध्यप्रदेश विभागाद्वारे या तंत्रज्ञानाच्या लायसन्स साठी करार केला आहे.

कशी केली जाते लागवड ?

–एरोपोनिक तंत्रज्ञानाद्वारे, धुक्याच्या रूपात मुळांमध्ये पोषक तत्वांची फवारणी केली जाते.
–वनस्पतीचा वरचा भाग खुल्या हवेत आणि प्रकाशात राहतो.
–या तंत्राने बटाटे पिकवताना माती वापरली जात नाही.
–अशा परिस्थितीत पिकामध्ये मातीजन्य रोग होण्याची शक्यताही कमी असते
–त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होऊ शकते.

error: Content is protected !!