हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्याचे कांद्याचे दर पाहता हे दर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणारे आहेत. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांना कांदा विक्री करावा लागत आहे. सरकारनं कांदा प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची दिल्लीत भेट घेणार आहे. यावेळी कांदा उत्पादक संघटनेकडून त्यांना एक 1 टन कांदाही भेट देण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारनं जागतिक पातळीवर भारतीय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्याची नियमित बाजारपेठ मिळवून द्यावी, तसेच देशांतर्गत कांद्याचे कमीत कमी दर निश्चित करुन द्यावेत, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना शास्वत नफा होईल असे मत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं व्यक्त केलं आहे. केंद्र सरकारने देशाचे स्वतंत्र कांदा धोरण ठरवावे याबाबत राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मु यांनी केंद्र सरकारला सूचना कराव्यात या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती श्रीमती यांची भेट घेणार आहे.
कृषीप्रधान अशी ओळख असलेल्या देशामध्ये कांद्याला सततचा मातीमोल भाव मिळत असल्यानं शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ज्या-ज्या वेळेस कांद्याचे थोडेफार दर वाढतात त्यावेळेस कांदा निर्यात बंदी करणे, परदेशी कांदा आयात करणे साठा मर्यादा घालून देणे व्यापाऱ्यावरती धाडी टाकने अशा विविध क्लुप्त्या करुन केंद्र सरकारकडून कांद्याचे बाजार भाव पाडण्याचे काम केले जाते. भाववाढ झाल्यानंतर तत्काळ विविध प्रकारचे निर्बंध घालणारे केंद्र सरकार कांद्याचे भाव कमी झाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. गेल्या 7 महिन्यापासून कांद्याला सतत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असून .आजमितीस शेतकऱ्यांनी साठवणूक केलेल्या उन्हाळी कांद्याला सरासरी 9 ते 10 रुपये प्रति किलो इतका कमी दर मिळत आहे.
