हॅलो कृषी ऑनलाईन: जमिनीचे खरेदी विक्री होत असताना अनेकदा वादावादी झाल्याचे प्रकार आपण पाहिले आणि ऐकले असतील. एव्हढंच काय या जमिनीच्या भांडणा पायी अनेकांनी आपले जीव देखील गमावल्याचे आपण पाहिला आहे मात्र आता अशा प्रकारचे वाद विवाद निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे जिरायत बागायत जमीन खरेदीसाठी राज्य सरकारने नवे नियम लागू केले आहेत. आता शेतकऱ्यांना जमिनीची खरेदी विक्री करायची असेल तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी असणे आवश्यक असणार आहे. याबाबत सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात नेमकं काय म्हटलं आपण पाहूयात…
काय सांगतो नियम
दुय्यम निबंधक यांना दस्त नोंदणी करतांना वर नमुद केलेल्या महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५, कलम ८ब मधील परंतु मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मंजूर केलेला पोटविभाग किंवा रेखांकन दस्तासोबत न जोडता दस्त नोंदणीस स्विकारता येणार नाही.
1)एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असेल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, त्याच सर्व्हे नंबरचा ‘ले-आउट’ करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठयांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्य ले-आउट’ मधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.
2) यापुर्वीच ज्या पक्षकाराने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकडयाची खरेदी घेतली असेल, अशा तुकडयाच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी सुध्दा महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत सुधारणा अधिनियम, 2015 कायदयातील कलम 8 नुसार सक्षम प्राधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.
3) एखादा अलहीदा निर्माण झालेल्या तुकडयाची शासन भुमी अभिलेख विभागामार्फत हददी निश्चित होऊन / मोजणी होवून त्याचा स्वतंत्र हदद निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल अशा क्षेत्राचे विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. अशा स्वतंत्रपणे निर्माण झालेल्या तुकड्याच्या विभाजनास वरील अटी व शर्ती लागू रहातील.
जमीन खरेदी विक्रीसाठी कोणते नियम?
–जिरायत जमीन 2 एकरापेक्षा कमी असल्यास खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज असेल.
–एखाद्या शेतकऱ्याला बागायती जमीन विकायची असेल आणि खरेदी करायची असेल आणि जमीन 20 गुंठ्यापेक्षा कमी असेल तर खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज लागणार आहे.
–2 एकराचा गट असेल आणि त्यातील विकायची असेल तर 5 ते 6 गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येणार नाही.
–जमिनीचे तुकडीकरण, वादविवाद आणि गुंतागुंत कमी व्हावी यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय.
–जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्याशिवाय आता व्यवहार पूर्ण होणार नाही.
–12 जुलैपासूनच या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
–जर जमिनीतील काही गुंठ्याची खरेदी करायची असेल, तर सर्व्हे क्रमांकाचा ले आऊट करुन त्याला जिल्हाधिकारी वा प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी गरजेची असेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. नोंदणी महानिरीक्षकांच्या आदेशावर राज्यातील शेतकऱ्यांकडून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. समाज माध्यमावर शेतकऱ्यांनी या निर्णयाबद्दल रोष व्यक्त केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्रासाला सामोरं जाव लागू शकतं, असं काहींचं म्हणनं आहे.
