हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारची अत्यंत महत्तवाकांक्षी योजना म्हणजे पीएम किसान योजना. या योज़ने अंतर्गत नुकतेच ९ ऑगस्ट रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपयांचा हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 12 कोटी शेतकऱ्यांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. मात्र, सुमारे 10 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 20,000 कोटी रुपये पाठवण्यात आले आहेत. तर, 2 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवणे स्थगित करण्यात आलं आहे. यामागचे नेमके कारण काय आहे जाणून घेऊया…
अपात्र शेतकऱ्यांना निधी नाहीच
पीएम किसान योजना योजनेसाठी काही अपात्र शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. अपात्र शेतकरी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं होतं. केंद्र सरकारनं आता पीएम किसान योजनेचा अपात्र असतानाही लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांकडून पैसे परत घेण्यात येत आहेत, अशा तब्बल दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवणे थांबवण्यात आले आहेत. जे शेतकरी प्राप्तिकर भरतात त्या शेतकऱ्यांकडून पैसे परत घेण्यात येत आहेत. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील शेतकऱ्यांकडून पैसे परत घेण्यात येत आहेत.
पीएम किसानचा लाभ कुणाला मिळत नाही
–शेतकरी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने कर भरल्यास त्याला या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. येथे कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले आहेत.
–एखाद्या शेतकर्‍याची जमीन शेतीयोग्य किंवा व्यावसायिक नसल्यास त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
–ज्या शेतकर्‍यांकडे शेतीयोग्य जमीन नाही, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
–जर तुमच्या कुटुंबातील शेतजमीन तुमच्या नावावर नसून तुमच्या आजोबा, वडील किंवा इतर सदस्यांच्या नावावर असेल तर तुम्हाला योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
–दुसर्‍याची जमीन भाड्याने देऊन आपण शेती केल्यास तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
–जरी आपण शेतीच्या जमिनीचे मालक असाल, परंतु आपण सरकारी नोकरी करत असाल तर आपण या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
–तुम्ही सभासद किंवा माजी खासदार, आमदार, मंत्री वगैरे असाल तर तुम्ही पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
–आपण व्यावसायिक नोंदणीकृत डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट असलात तरीही आपण या योजनेसाठी पात्र होऊ शकत नाही.
–जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुम्हाला 10,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळाली तर तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
–जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि गेल्या महिन्यात तुम्ही आयकर जमा केला असेल तर तुम्ही या योजनेस पात्र नाही.
–जरी तुम्ही नगर परिषदेचे माजी किंवा विद्यमान नगराध्यक्ष, जिल्हा पंचायतचे माजी किंवा विद्यमान अध्यक्ष असाल, तरीही तुम्ही या योजनेस पात्र नाही.
–सेवानिवृत्त अधिकारी आणि केंद्र सरकार / राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग चतुर्थ आणि गट डी कर्मचारी वगळता) असाल तर आपण या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
