हॅलो कृषी ऑनलाईन : पी एम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची अत्यंत महत्तवाकांक्षी योजना आहे. मागील काही दिवसांपासून पीएम किसान च्या रकमेत वाढ होण्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार आगामी अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला 6000 रुपयांवरून 8000 रुपये प्रतिवर्षी वाढवण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 जाहीर करणार आहेत.
3 कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आणि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या 5 राज्यांमधील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी समुदायासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. 2022 च्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजना जाहीर केल्या जातील अशी माहिती सूत्रांनी दिली.सरकारची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, ज्याचा 10 कोटींहून अधिक शेतकर्‍यांना लाभ आहे, या अंतर्गत वाटप गेल्या अर्थसंकल्पातील 65,000 कोटी रुपयांवरून वाढले जाईल अशी अपेक्षा आहे.
याशिवाय, सीतारामन सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वर पॅनेल स्थापन करण्याची घोषणा देखील करू शकतात, ही आंदोलक शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द करताना एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.
सरकार फार्म क्रेडिट टार्गेट वाढवणार
सूत्रांनी पुढे सांगितले की, मोदी सरकार अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने कर्जाचे उद्दिष्ट रु. 16.5 लाख कोटी होते. केंद्र वार्षिक कृषी कर्ज ठरवते ज्यामध्ये बँकिंग क्षेत्रासाठी पीक कर्जाच्या लक्ष्यांचा समावेश होतो. प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित उद्दिष्ट ओलांडून गेल्या काही वर्षांत कृषी पतपुरवठा सातत्याने वाढला आहे. शिवाय, शेतकर्‍यांना वार्षिक 7% प्रभावी दराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज मिळावे यासाठी सरकार 2% व्याज अनुदान देत आहे. देय तारखेच्या आत कर्जाची त्वरीत परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना 3% चे अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे प्रभावी व्याज दर 4% होतो. असे गृहीत धरले जाते की कर्जाची वेळेवर भरपाई सुनिश्चित करण्यासाठी मोदी सरकार व्याज अनुदान आणि अतिरिक्त प्रोत्साहन देखील वाढवू शकते.
पीएम किसान योजनेबद्दल
पीएम किसान योजनेअंतर्गत, सरकार रु 2000 च्या तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 6000 रुपये देते. सध्या सुरू असलेल्या या महामारीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मोदी सरकार योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या पैशात वाढ करण्याचा विचार करत आहे.
