हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील 10 कोटींहून अधिक शेतकरी पीएम किसान (PM Kisan) योजनेच्या 12व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. लाभार्थी शेतकर्‍यांना 31 जुलैपूर्वी ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. जर शेतकऱ्यांनी या शेवटच्या तारखेपूर्वी ई-केवायसी केले नाही तर शेतकरी पीएम किसान योजनेचा लाभ (PM Kisan) घेऊ शकणार नाहीत.
31 जुलैनंतर आधार हे लिंक होणार नाही. असे असले तरी स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना मात्र, भलत्याच अडचणींचा (PM Kisan) सामना करावा लागत आहे. पीएम किसान योजनेबाबत राज्य सरकारची कायम उदासिनता राहिलेली आहे. राज्यातील महसूल आणि कृषी विभागाने या योजनेच्या कामकाजावर गेल्या वर्षभरापासून बहिष्कार टाकलेला आहे. त्यामुळे नविन नोंदणी तर बंद आहेच पण योजनेतील बदल आणि त्याबाबत जनजागृती करण्याचे आदेश असतानाही त्याचे पालन होत नाही.
–पीएम किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून वर्षाकाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6 हजार रुपये जमा केले जातात.
–शेतकऱ्यांना शेती कामात याचा उपयोग व्हावा हा सरकारचा उद्देश आहे.
–मात्र, स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना एसएमएस तर येतो मात्र, पैसे खात्यावर जमा होत नाहीत.
–शिवाय नविन नोंदणीही बंद आहे.
–ऑनलाईन पध्दतीच्या माध्यमातून हे प्रश्न मार्गी लागतात पण शेतकरी याबाबत अनभिज्ञ असल्याने अनेक शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
–याकरिताच महसूल आणि कृषी विभागाने स्थानिक पातळीवर मेळावे घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते पण राज्यात कुठेही याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
नवीन नोंदणी बंद
पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना नव्याने सहभागी होता येणार आहे. ही प्रक्रिया महसूल आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाणार आहे. असे असतानाही गेल्या वर्षभरापासून या दोन्ही विभागाने योजनेच्या कामकाजावर (PM Kisan) बहिष्कार टाकला आहे. कृषी आणि महसूल विभागातील अंतर्गत मतभेदाचा फटका हा शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे केंद्राचे धोरण राज्याने अवलंबले तरी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे पण याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
