PM KISAN : अपात्र लाभार्थ्यांना 4350 कोटींहून अधिक रक्कम हस्तांतरित, निधी परत करण्यासाठी सर्व राज्यांना सूचना

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने माहिती दिली आहे की PM किसान या सर्वात यशस्वी योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांना 4,350 कोटींहून अधिक रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. केंद्राने म्हटले आहे की त्यांनी राज्यांना लवकरात लवकर परतावा मिळण्यासाठी सल्लागार जारी केला आहे.

याबद्दल अधिक माहिती देताना, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, 4,352.49 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जी सर्व शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या एकूण रकमेच्या 2% आहे, ही योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यात आली आहे.मंत्री पुढे म्हणाले की, अपात्र शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी आणि सरकारला निधी परत करण्यासाठी सर्व राज्यांना एक सल्लागार पाठवण्यात आला आहे.

ऑनलाईन पैसे परत करण्याची सोय
याशिवाय, तोमर म्हणाले की अधिकृत वेबसाइटवर एक सुविधा सुरू करण्यात आली आहे ज्याद्वारे कोणताही वैयक्तिक शेतकरी NTRP प्रणालीद्वारे पैसे परत करू शकतो. अपात्र लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत २९६.६७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून मिळालेल्या तपशिलांच्या आधारे पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत हप्त्यांच्या स्वरूपात निधी जारी केला जातो, जो आधार प्रमाणीकरणासह प्रमाणीकरणाच्या अनेक स्तरांमधून जातो, तोमर यांनी सांगितले.

11 वा हप्ता एप्रिलमध्ये केला जाईल जारी
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या योजनेअंतर्गत 11 वा हप्ता जारी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी, सर्व लाभार्थ्यांनी अधिकृत वेबसाइटवर eKYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे. असे करण्यात अयशस्वी झालेल्यांना एप्रिलमध्ये पुढील हप्ता मिळणार नाही.

2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेली, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही PM-किसान म्हणून ओळखली जाणारी एक केंद्रीय योजना आहे जी जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. योजनेंतर्गत, सरकार शेतकर्‍यांना रु. 6,000/वर्षाची रक्कम प्रदान करते जी थेट त्यांच्या बँक खात्यात रु. 2,000 च्या तीन चार-मासिक हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते. मात्र या योजनेबाबत असे आढळून आले की बऱ्याच अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडून अपात्र लाभार्थ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जात आहे. यासाठी राज्यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.

Leave a Comment

error: Content is protected !!