हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या केंद्रातील मोदी सरकार हे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांना 16 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मेगा “नैसर्गिक शेती” सम्मेलनात सहभागी होण्याचे आमंत्रणही दिले. हे नैसर्गिक शेती संमेलन गुजरात येथील आनंद येथे सरदार पटेल ऑडिटोरिअम येथे 16 तारखेला सकाळी ११ वाजता होणार आहे. यावेळी मोदींनी शेतकऱ्यांना टीव्ही आणि कृषी संस्थांच्या माध्यमातून सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. 1.4 दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचनासाठी आणि सुमारे 2.9 दशलक्ष शेतकर्‍यांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या 9,800 कोटींच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन केल्यानंतर बलरामपूर येथील एका सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी ही माहिती दिली.
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी, 16 दिसंबर 2021, प्रातः 11:00 बजे, गुजरात के आनंद में सरदार पटेल ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मलेन (National Conclave on Natural Farming) को सम्बोधित करेंगे…#NaturalFarming #ZeroBudgetFarming pic.twitter.com/Lc9CKrnkBp
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 14, 2021
झिरो-बजेट शेतीवर मार्गदर्शन
16 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या शेती संमेलनाबाबत बोलताना मोदी म्हणाले , मी देशभरातील शेतकऱ्यांना 16 डिसेंबर रोजी नैसर्गिक शेतीवर मोठ्या शेतकरी संमेलनासाठी आमंत्रित करतो. येथे, तुम्ही झिरो-बजेट शेतीबद्दल शिकू शकाल, ज्यामुळे चांगले उत्पादन घेताना पाण्याची बचत होते,”असे ते पुढे म्हणाले.बलरामपूरच्या कार्यक्रमात, मोदींनी त्यांच्या सरकारच्या शेतकरी कल्याणासाठी केलेल्या समर्पणावर प्रकाश टाकला आणि दावा केला की, लहान शेतकर्‍यांना सरकारी लाभांशी जोडून त्यांची काळजी घेणारे मोदी सरकार पहिले आहे.
झिरो-बजेट, नैसर्गिक शेती
झिरो-बजेट नैसर्गिक शेती ही एक अशी शेती पद्धत आहे ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना कीटकनाशके आणि खतांसारख्या कृषी रसायनांऐवजी नैसर्गिक निविष्ठांवर अवलंबून राहून इनपुट खर्च कमी करणे हा आहे. पिकांना प्रकाशसंश्लेषणासाठी आवश्यक असलेले ९८ टक्के पोषक तत्वे – कार्बन डायऑक्साइड, नायट्रोजन, पाणी आणि सौरऊर्जा – आधीच निसर्गाकडून मोफत उपलब्ध आहेत या कल्पनेवर शेतीचे तंत्र आधारित आहे. उर्वरित 1.5-2 टक्के पोषकद्रव्ये माती पुरवू शकते. महाराष्ट्रातील पद्मश्री पुरस्कार विजेते सुभाष पालेकर यांनी शून्य-बजेट नैसर्गिक शेतीची संकल्पना मांडली हे लक्षात घेऊन मोदी म्हणाले की झिरो बजेट शेतीमुळे पाण्याची बचत होते . चांगले उत्पादन मिळते आणि प्रदूषणही होत नाही.
