हॅलो कृषी ऑनलाईन : बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. एफआरपी मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या वर्षीच्या हंगामासाठी प्रतिक्विंटल 50 रुपयांची वाढ देण्यात आली आहे. कृषी मूल्य आयोगाने सुचविलेल्या वाढीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र क्विंटल मागे पन्नास रुपयांची वाढ केल्याने शेतकरी नेते आणि ऊस उत्पादकांना मधून मात्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या निर्णयाबाबत शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी सुद्धा नाराजी व्यक्त केली आहे. ” कृषिमूल्य आयोग एफआरपी ठरवताना सरकारची सोय बघून ठरवते की उत्पादन खर्च पाहून हे अगोदर स्पष्ट करावं असा हल्लाबोल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. त्यावर राजकीय सोयीसाठी कृषी मूल्य आयोगाच्या फरकाची रक्कम कमी ठरवत आहे”. मात्र यात शेतकरी भरडला जात आहेत असेही राजू शेट्टी यांनी नमूद केले आहे.
दुसरीकडे सामान ऊस उत्पादक शेतकरी देखील या निर्णयावर समाधानी नसल्याचं दिसतंय. वाढत चाललेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम तुटपुंजी आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसून त्यांची चेष्टा का करते? असा उद्विग्न सवाल या शेतकऱ्यांनी केलाय.
एसी रूममध्ये बसून एफआरपी रक्कम ठरवण्याआधी कृषिमूल्य आयोगाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थिती पाहावी, असं पोटतिडकीनं सांगतानाच सध्याची परिस्थिती पाहता सध्या एफआरपीची रक्कम प्रतिटन 2850 इतकी आहे. दरवाढीनंतर ती 2900 रुपये इतकीच होणार आहे. एफआरपीची रक्कम किमान 3500 रुपयांपर्यंत गेली तरच शेतकरी तग धरू शकेल, अशी भावना हे ऊस उत्पादक शेतकरी बाळासाहेब पाटील आणि संजय चौगुले यांनी व्यक्त केली.
