हॅलो कृषी ऑनलाईन। राज्याच्या कृषी खात्यात झालेला अब्जावधी रुपयांचा ठिबक सिंचन अनुदान घोटाळा उघडकीस आला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीच्या फाईल्स आता पुन्हा उघडल्या जाणार आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने या फाईल उघडण्याचे ठरवले आहे. ईडीने त्यासाठीचा अहवाल ७ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे कृषी खाते चांगलेच हादरले आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने आर्थिक हेराफेरी नियंत्रण कायदा २००२ अंतर्गत असणाऱ्या कलम ५० मधील पोटकलम दोन आणि तीन च्या तरतुदींचा आधार घेत कृषी खात्यातील बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ईडीने उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यांबाबत उपलब्ध असणारी माहिती सादर करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. ईडीचे अधिकारी गेल्या काही महिन्यांपासून ठिबक सिंचन घोटाळ्याच्या मागे लागले होते. मात्र ही माहिती त्यांनी गोपनीय ठेवली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून तपास चालू असल्याचे मात्र काही अधिकारी भासवत होते. ईडीने यासाठी फाईल तयार केली असून सहसंचालक दर्जाचे एक वरिष्ठ अधिकारी बारकाईने माहिती गोळा करत आहेत अशी माहिती सूत्रांकडून समोर आली होती.
ईडीची चौकशी सुरु झाल्यानतर तात्काळ कृषी खात्यामध्ये अगदी तालुका कार्यालयापासून ते आयुक्तालयापर्यंत आणि मंत्रालयात देखील चांगलीच धावपळ सुरु झाली आहे. यातील मोठा व्यक्ती कोण? असा प्रश्न सर्वाना पडला आहे. विशेष म्हणजे ठिबक सिंचन अनुदान वाटप हा विषय फलोत्पादन संचालक कार्यालयाच्या अखत्यारीत येतो. परंतु अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू काढून घेतली आहे.
