हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य देणारी केंद्र सरकारची पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना ही एक महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक वर्षाला शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांची मदत केली जाते. दोन हजारच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यांमध्ये पोहोचवण्यात येते. या योजनेच्या प्रक्रियेमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता या योजनेकरिता रेशनकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नोंदणी प्रक्रियेत बदल
या योजनेच्या पोर्टलवर रेशन कार्ड क्रमांक दाखल केल्यानंतरच शेतकरी पती किंवा पत्नी दोघांपैकी एकाला पीएम शेतकरी सन्मान निधीचा दोन हजार रुपयांचा हप्ता मिळणार आहे. अर्थात या योजनेच्या नोंदणीसाठी आता रेशन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या नोंदणी प्रक्रियेत सध्या बदल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी हा महत्त्वाचा बदल आहे आता रेशन कार्डचा अनिवार्य ते सहा इतर कागदपत्रांची सॉफ्ट कॉपी देखील पोर्टल वर अपलोड करता येईल.
पी एम किसान योजनेसाठी नोंदणीच्या नवीन प्रणाली अंतर्गत इथून पुढे रेशन कार्ड क्रमांका शिवाय नोंदणी करणं शक्य होणार नाही. या व्यतिरिक्त आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि घोषणा पत्राची हार्ड कॉपी जमा करण्याची आवश्यकता देखील दूर केली गेली आहे. आता पोर्टल वर कागदपत्रांची पीडीएफ फाईल तयार करून अपलोड करावी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळही वाचणार आहे. आता कागदपत्रांची हार्ड कॉपी सबमिट करणे आवश्यक नाही.
तसेच नवीन प्रणालीमध्ये योजना अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची बाब समोर आली होती त्यानंतर केंद्र सरकारने कठोर कारवाई करत दिलेले पैसे पुन्हा परत देण्याची मोहीम राबवण्याची माहिती होती. मात्र आता त्यानंतर या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे.
15 डिसेम्बर पर्यंत योजनेचा 10 वा हप्ता जमा होणार
केंद्र सरकार 15 डिसेंबर 2019 पर्यंत पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा पुढचा म्हणजेच दहावा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवण्याची योजना आखत आहे. सरकारने गेल्या वर्षी या कालावधीदरम्यान चा हप्ता हा 25 डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवला होता. अहवालानुसार केंद्र सरकार या हप्त्याची रक्कम अधिक करण्याच्या विचार करत आहे. त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपयांऐवजी चार हजार रुपये येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे मात्र मोदी सरकारने अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत अशी घोषणा केलेली नाही.
