हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन सोया डी ऑइल केकची आयात न करण्याबाबत कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी निवेदन दिले. पोल्ट्री उद्योगातील लोक सरकारकडे आयातीची परवानगी मागत आहेत. देशभरात 6 दशलक्ष टन सोया डी ऑइल केकची गरज असून, यावर्षी केवळ शेतकरी 86 लाख टन उत्पादन घेईल, असा अंदाज आहे.अशा परिस्थितीत सोया डी ऑइल केकच्या आयातीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. सोया डी ऑइल केकची आयात केली जाईल, असा कोणताही प्रस्ताव भारत सरकारकडे नाही, असे आश्वासन वाणिज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्याचे पाशा पटेल यांनी सांगितले . नरेंद्र मोदी सरकार कोणत्याही किंमतीत देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान करणार नाही, अशी ग्वाही वाणिज्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगितले. जी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक बाब आहे.
निवेदनातील महत्वाचे मुद्दे
पाशा पटेल यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की , “सर, पोल्ट्री उद्योगाकडून सोयाबीन तेल केकची आयात चालू ठेवण्याच्या मागणीला तीव्र विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की सोयाबीनचे भाव पुन्हा वाढले आणि परिणामी सोयाबीन केकचे भाव वाढले. पोल्ट्री उद्योगाची ही मागणी खालील कारणांमुळे पूर्णत: अन्यायकारक आणि शेतकरी विरोधी आहे”.
1. देशातील सोयाबीन तेल केकची मागणी आणि पुरवठा स्थिती अतिशय आरामदायक आहे. आयात करण्याची गरज नाही.
2. पोल्ट्री उद्योगाने दिलेले सोयाबीन पेंड वापराचे सध्याचे आकडे दिशाभूल करणारे आणि अतिरंजित आहेत. पोल्ट्री उद्योगाने या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये 7 दशलक्ष टन सोयाबीन पेंडीची मागणी असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जी त्यांनी कोणत्याही आधार किंवा तथ्ये आणि आकडेवारीशिवाय अचानक 100 लाख टनांपर्यंत वाढवली आहे.
3. पोल्ट्री उद्योगाकडून शेतकऱ्यांना सोयाबीनची अपेक्षित MSP वर विक्री करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. सोयाबीन शेतकऱ्यांनाही उदरनिर्वाहाचा समान अधिकार आहे. पोल्ट्री फार्मर्स साठी म्हणून. बहुतांश पोल्ट्री उद्योग मोठ्या कॉर्पोरेट्सच्या हातात आहे आणि या संपूर्ण व्यवसायात पोल्ट्री फार्मरची भूमिका मर्यादित आहे.
4. परदेशात सोयाबीन तेल केकच्या कमी किमतीमुळे सोयाबीन पेंड आयात करण्यासाठी पोल्ट्री उद्योगाची मागणी आहे. सोयाबीन हा सोया प्रक्रिया उद्योगासाठी कच्चा माल आहे आणि सोयाबीन तेल केकच्या किमती पूर्णपणे सोयाबीनच्या किमतीवर अवलंबून असतात. एखाद्या उद्योगाला मदत करण्यासाठी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही, हे सर्वस्वी अन्यायकारक आणि शेतकऱ्यांचा मोठा विश्वासघात आहे. सोयाबीन तेल केकच्या किमती आयात केलेल्या तेलाच्या किमतींपेक्षा सोयाबीनच्या किमती जास्त असल्याने सोयाबीन तेलाची आयात करण्यास परवानगी दिली तर या देशातून सोयाबीनची लागवड संपुष्टात येईल.
5. पोल्ट्री उद्योगाची मागणी पूर्णपणे एकतर्फी असून, इतर उद्योग आणि त्याच्याशी संबंधित शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
6. महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाने एक क्विंटल सोयाबीनची किंमत 6200 रुपये निश्चित केली आहे. अशा स्थितीत बाजारात सध्याचा भाव 5800 ते 6200 प्रति क्विंटल असा आहे, जो मंडीच्या खर्चानंतर 6200 पर्यंत खाली येतो.
7. बाजारातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आतापर्यंत फक्त 10% सोयाबीनचे पीक बाजारात आणि बाजारात आले आहे. 90% सोयाबीन पीक अजूनही शेतकऱ्यांच्या हातात असून सरकारने चुकीचे पाऊल उचलल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन पिकावर होणार आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाला कुठेतरी तडा जाऊ शकतो. सोयाबीन तेलाची पुरवठ्याची स्थिती अतिशय आरामदायक आहे आणि सोयाबीनचे दर आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन सध्याचे सोयाबीन तेल केकचे दर वाजवी आहेत. GM अर्जेंटिना/ब्राझीलमधील सोयाबीन तेलाच्या केकच्या किमतींशी कोणतीही तुलना करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे कारण त्या देशांमध्ये सोयाबीनच्या किमती सध्या $500 किंवा रु 37,500/- प्रति टन या दराने व्यवहार करत आहेत. आमचा एमएसपी फक्त रु. 39500/- प्रति टन आणि शेतकरी MSP वर सोयाबीन विकण्यास तयार नाहीत कारण त्याचा उत्पादन खर्च लक्षणीय वाढला आहे आणि MSP यापुढे फायदेशीर नाही.
केंद्रीय मंत्र्यांनी आयातीबाबत दिले आश्वासन
दरम्यान केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी पाशा पटेल यांना भेटीदरम्यान दिलेले आश्वासन हे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आशादायक आहे असे म्हणावे लागेल. “सोया डी ऑइल केकची आयात केली जाईल, असा कोणताही प्रस्ताव भारत सरकारकडे नाही, असे आश्वासन वाणिज्यमंत्र्यांनी दिले. नरेंद्र मोदी सरकार कोणत्याही किंमतीत देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान करणार नाही,: अशी ग्वाही वाणिज्यमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी यांच्यासाठी पाशा पटेल यांनी घेतलेली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट महत्वपूर्ण मानावी लागेल.
