हॅलो कृषी ऑनलाईन : सोयाबीन बियाणे वरील बंदीचा आदेश आता मध्य प्रदेश सरकारने मागे घेतला आहे. या निर्बंधाच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने थेट केंद्राकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
मध्यप्रदेशातून आठ ते दहा लाख क्विंटल सोयाबीन महाराष्ट्रात येतो. मात्र मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालयाने हेकेखोरपणाने 23 एप्रिल 2019 रोजी इतर राज्यात बियाणे विक्रीवर निर्बंध जारी केले. त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसणार होता. तसेच बियाणे टंचाई देखील होणार होती. त्यामुळे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी कणखर भूमिका घेत केंद्रीय कृषी मंत्रालय आकडे या निर्बंधाच्या विरोधात तक्रार केली परिणामी निर्बंध मागे घेण्याची नामुष्की मध्यप्रदेश वर आली आहे.
याबाबत सूत्रांनी दिलेली माहिती अशी की मध्य प्रदेश किसान कल्याण विभागाच्या इंदूर जिल्हा उपसंचालकांनी 4 मे रोजी राज्यातील बियाणे कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना सुधारित आदेश पाठवले पैदासकार प्रमाणित आणि सत्यप्रत बियाण्यांची जिल्ह्याबाहेर व राज्याबाहेर विक्री न करण्याबाबत आम्ही कळवले होते आता या आदेशाला तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे असे नव्या आदेशात नमूद करण्यात आला आहे.
बियाणे नियंत्रण आदेश 1983 नियमावली कलमानुसार बियाणे पुरवठा नियंत्रित करण्याचे अधिकार केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला आहेत. मात्र या कलमाच्या विरोधात मध्यप्रदेश अनिर्बंध आदेश जारी केले होते त्यामुळे चुकीचे आदेश त्वरित रद्द करावेत असा युक्तिवाद कृषी सचिवांनी केंद्राकडे केला होता त्यामुळे मध्यप्रदेशातील अधिकाऱ्यांनी भानावर येत आधीचे आदेश रद्द करून आपली चूक सुधारली आहेत असं सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
