हॅलो कृषी ऑनलाईन : यंदाच्या हंगामापासून राज्यातील साखर कारखान्यांना दर वर्षी प्रतिटन दहा रुपये निधी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाला द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून दरवर्षी या महामंडळाला सुमारे शंभर कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. ऊसतोड मजुरांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निधी वापरात आणला जाणार आहे.
राज्यातील कारखान्यांकडून प्रति टन 10 रुपये आकारणी करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या समप्रमाणात राज्य शासनामार्फत दरवर्षी अनुदान देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 8 मार्च 2021 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. ऊस तोड करणाऱ्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे आरोग्यविषयक सोयीसुविधा मिळाव्यात त्यांचे राहणीमान उंचवावे या उद्देशाने या महामंडळाची स्थापना १३ सप्टेंबर २०१९ ला करण्यात आली होती. आता यंदाच्या हंगामापासून कारखान्यांकडून प्रति टन १० रुपये निधीची आकारणी केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एफआरपी मधून हे निधी कपात न करता साखर कारखान्यांना त्यांच्या नफा तोटा खात्यात दर्शवून ही रक्कम या मंडळाकडे जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम जमा करणं सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून 31 डिसेंबर पर्यंत झालेल्या गाळपा वरील देय होणारी रक्कम पन्हा जानेवारीपर्यंत व 1 जानेवारी ते गाळप हंगाम संपेपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय असणारी रक्कम गाळप हंगाम संपल्यानंतर पंधरा दिवसात जमा करावी लागणार आहे.
