हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात शेतकऱ्यांना हमीभावाचे समर्थन मिळावे यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने देशव्यापी लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशातील विविध राज्यात मेळावे घेतले जात आहेत. छत्तीसगड, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये हे मेळावे पार पडले. त्यानंतर टप्प्याटप्याने देशाच्या इतर राज्यांमध्ये जाण्याचा मानस असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिली.
डेहराडून येथे आयोजित कार्यक्रमात सोमवारी (ता. १९) शेट्टी बोलत होते. यावेळी बोलताना शेट्टी म्हणाले, की देशात किमान वेतन कायदा लागू करण्यात आला आहे. उद्योजकांची या कायद्याबाबत अनास्था असली तरी त्याची अंमलबजावणी सक्‍तीने केली जाते. नोकरदार या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करून घेतात. अंमलबजावणीत काही अडचणी असल्यास सरकार हस्तक्षेप करून तो प्रश्‍न सोडविते. किमान वेतन कायद्या संदर्भाने अशाप्रकारचे धोरण आहे. मात्र दुसरीकडे ६० टक्‍के व्यक्‍तींची अवलंबिता असलेल्या शेती संदर्भातील समस्यांकडे मात्र दुर्लक्षाचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. त्यांना साधे हमीभावाचे संरक्षण देण्यातही सरकारला गेल्या ७० वर्षात यश आले नाही. केंद्र सरकार दरवर्षी हमीभाव जाहीर करते. गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा काही प्रमाणात हमीभावात वाढ केल्याचे सांगितले जाते.
केवळ चार टक्‍के शेतीमालाची खरेदीच हमीभावाने
सरकार या माध्यमातून आपली पाठ थोपटून घेत असले तरी देशातील केवळ चार टक्‍के शेतीमालाची खरेदीच हमीभावाने होते. उर्वरित ९६ टक्‍के शेतीमाल हमीभावाच कक्षेत राहत नाही. अनेक कारण सांगत व्यापाऱ्यांव्दारे शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी दर दिला जातो. त्यामुळे हमीभावाला कायद्याचे संरक्षण असावे, अशी मागणी आहे. या मागणीला देशव्यापी समर्थन मिळवीत सरकारवर या संदर्भाने कायदा करण्यासाठी दबाव आणला जाणार आहे. देशाच्या विविध राज्यात त्याच अनुषंगाने दौऱ्याच नियोजन करण्यात आले आहे. टप्याटप्याने विविध राज्यात जात त्या ठिकाणी मेळावे घेत हमीभाव संरक्षण कायद्याची गरज का? याविषयी माहिती दिली जात आहे. छत्तीसगड नंतर उत्तराखंड राज्यात मेळावे घेण्यात आले. त्याला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यानंतर इतरही राज्याचा दौरा प्रस्तावीत आहे.
हमीभाव जाहीर करून सरकार मोकळं होत. परंतु त्यानंतर बाजारात हमीभावाने खरेदी झाली किंवा नाही याची तपासणी करणारी यंत्रणाच नाही. माझ्या मते केवळ ४ टक्‍के शेतमालाला हमीभाव मिळतो, उर्वरित शेतमालाची खरेदी हमीभावापेक्षा कमी दराने होते. त्यामुळे हमीभाव कायदा असावा, अशी मागणी आहे. त्याकरिता देशव्यापी जागृती अभियान हाती घेतले आहे.
