हॅलो कृषी ऑनलाईन : आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून विजेची वसुली करण्याबाबत महावितरणच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी कारखान्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करण्यासंदर्भांत पत्रक काढले होते मात्र यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत वीजबिल वसुली झाल्यास संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र आता शेतकऱ्यांची वीज बील थकबाकी ऊस बिलातून वसूलीचा निर्णय आधीचाच असल्याचं स्पष्टीकरण सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले आहे.
याबाबत बोलताना पाटील म्हणाले , महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीनं त्यांच्या बिलांची वसुली वेळेत होत नाही त्यामुळं एक निर्णय घेतला. महावितरणनं साखर कारखान्यांनी वीज बिल वसुली करण्यासाठी मदत केल्यास त्यांना काही टक्के लाभ देण्यात येईल असा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. यासंदर्भात साखर आयुक्तांनी आढावा बैठक घेण्याचं म्हटलं. शेतकऱ्यांना वीज बील भरण्यास अडचणी येतात. महावितरण वीज बील वसुलीसाठी अनेक निर्णय राबवते त्यापैकीचं हा एक निर्णय असल्याचं सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले.
असा कोणताही आदेश नाही : राजू शेट्टी
साखर आयुक्तांनी असा आदेश कोणत्या कायद्यानुसार दिला आहे हे स्पष्ट करावं, अशा प्रकारचा कायदा कुठंही नाही. ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश 1966 नुसार शेतकऱ्याच्या बिलातून कसलिही कपात करता येत नाही. शेतकऱ्याच्या ऊस बिलातून पीक कर्जाचे हप्ते वजा होतात. पीक कर्ज काढताना शेतकरी बँकेला हमीपत्र लिहून दिलेलं असतं. त्याशिवाय इतर कोणतीही कपात करता येत नाही, असं राजू शेट्टी म्हणाले. मी स्वत: साखर आयुक्तांकडे शेतकरी आणि ऊस तोडणी कामगार आणि वाहतूकदारांचे पैसे कारखान्यांनी थकवले होते. त्यावेळी त्यांना कारखान्यांना पैसे देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. मात्र, साखर आयुक्तांनी इतर कोणताही आदेश देता येत नसल्याचं सांगितलं होतं. मग, साखर आयुक्तांनी कशा प्रकारे आदेश काढले, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
