हॅलो कृषी ऑनलाईन : हंगामाच्या सुरुवातीला सोयाबीनला मिळणारा 11 हजारांचा दर 4500 पर्यन्त पोहचण्याला केवळ सरकारचे धोरण कारणीभूत असल्याचे टीकास्त्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी डागले आहे. ते लातूरमधील निवळी येथे पार पडलेल्या सोयाबीन आणि ऊस परिषदेमध्ये बोलत होते.
यावेळी बोलताना शेट्टी म्हणाले, सोयाबीनला 4 हजार 500 चा दर मिळत आहे. याकरिता केवळ सरकारचे धोरणच जबाबदार आहे. केवळ निवडणूकांचा स्वार्थ समोर ठेवत मध्यंतरी खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी करण्यात आले होते. यामुळे तेलाच्या दरात तर अपेक्षित असा फरक पडला नाही पण सोयाबीनचे दर यामुळे कोसळले ते आजही सुधारत नाहीत. सोयाबीनच्या घटत्या दराला सरकारच जबाबदार आहे. सोयापेंडची आयात आणि कडधान्य साठवणूकीवर लादलेले निर्बंध यामुळे सोयाबीनचे मार्केट उचलले नसल्याचा आरोप यावेळी राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर केला तर पावसाने अधिकचे नुकसान होऊनही राज्य सरकारने तुटपूंजी मदत शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केली. तर जाहीर केलेल्या रकमेतून केवळ 75 टक्के रक्कम अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या लहरीपणाबरोबर येथील सरकारच्या धोरणातही शेतकऱ्यांचे मरणच असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.
अन्यथा आंदोलन छेडणार ..
गेल्या अनेक वर्षापासून थकीत एफआरपीचा मुद्दा मार्गी लागलेला नाही. केवळ आश्वासने देऊन कारखान्यांच्या संचालकांनी गाळप वाढवले पण शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशाकडे कानडोळा केला. यंदा साखर आयुक्त यांनी परवान्याबाबत चांगला निर्णय घेतला असला तरी स्थानिक पातळीवर साखर आयुक्तांच्या आदेशाला डावलून कारखाने सुरु केले जात आहेत. बार्शी तालुक्यात परवानगीशिवाय सुरु असलेला कारखाना हा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनीच बंद केला होता. एफआरपी बाबत कडक अंमलबजावणी झाली नाही तर यंदाही रक्कम थकीतच राहणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. मात्र, विनापरवाना कारखाने सुरु करण्यात आले तर आंदोलन छेडण्याच्या सुचना त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत.
