हॅलो कृषी ऑनलाईन : रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारतालाही खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषत: भारताला रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांसोबत व्यापारी तुटीचा सामना करावा लागत आहे. युद्धामुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या खत अनुदान विधेयकात सुमारे 10,000 कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते. परंतु कर महसुलात वाढ झाल्यामुळे वित्तीय तूट अंदाजे ६.९ टक्क्यांच्या जवळ ठेवण्यास मदत होईल.
ही माहिती देताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अमेरिका आणि ओपेक सदस्य देशांनी वाढवलेल्या उत्पादनामुळे येत्या २-३ महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या किमती खाली येण्याची शक्यता आहे. सुधारित अंदाजानुसार (आरई), चालू आर्थिक वर्षात खत अनुदान 1.40 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे, तर पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार (BE) अनुदान 1.05 रुपयांपेक्षा जास्त असेल. लाख कोटी.
पुढील काही महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या किमती खाली येऊ शकतात“ पुढील 2-3 महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या किमती खाली येण्याची अपेक्षा करतो. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे खत अनुदानाशिवाय चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या बजेटमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. खत अनुदान सुमारे 10,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
युरियाच्या देशांतर्गत किमती वाढणार
अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना खतांचा साठा करणे आवश्यक असल्याने पोटॅशच्या आयातीसाठी आंतरराष्ट्रीय किमती खाली येईपर्यंत कोणीही थांबू शकत नाही. याशिवाय नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्याने युरियाच्या देशांतर्गत किमती वाढतील. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, अनुदानात ही वाढ झाली असली तरी सुधारित अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 6.9 टक्क्यांच्या जवळपास राहील.
रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाचा हा तिसरा आठवडा आहे. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा आज 18 वा दिवस आहे. रशियाच्या हल्ल्यात युक्रेन दिवसेंदिवस उद्ध्वस्त होत असताना दुसरीकडे रशियालाही याचा मोठा फटका बसत आहे. युनायटेड नेशन्सच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, रशिया-युक्रेन युद्धात आतापर्यंत 579 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि 1,000 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. एवढेच नाही तर रशियन हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी युक्रेनमधील लाखो लोकांनी आपला देश सोडला आहे.
