हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील शेतकर्‍यांसाठी शेती सोपी आणि सुलभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारकडून शेतीमध्ये ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.शेतीसाठी ड्रोन खरेदी करणाऱ्यांनाही सरकार मदत करत आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार शेतीसाठी ड्रोन खरेदीवर जास्तीत जास्त 5 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत करत आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नुकतीच लोकसभेत ही माहिती दिली.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन आणि जुनी कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHC), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आणि शेतकरी सहकारी अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण उद्योजक. ऑपरेटिव्ह सोसायटी, जर ते शेतीमध्ये गुंतलेले असतील. ड्रोन खरेदीसाठी, त्यांना ड्रोनच्या मूळ किमतीच्या 40 टक्के आणि ड्रोनच्या खरेदीसाठी 4 लाख रुपये अशी आर्थिक मदत दिली जाते.त्याच वेळी, कृषी पदवीधरांनी स्थापन केलेल्या कस्टम हायरिंग सेंटरला (CHC) ड्रोनच्या मूळ किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 5 लाख आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
चालू आर्थिक वर्षात 2.25 कोटी जारी करण्यात
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर यांनी माहिती दिली की, ड्रोन तंत्रज्ञान शेतकरी आणि संबंधित संस्थांना परवडणारे बनवण्याच्या उद्देशाने, सरकार कृषी विज्ञान केंद्र, राज्य कृषी संशोधन विद्यापीठांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण (SMAM) या उप-मिशन अंतर्गत आणि भारतीय कृषी परिषद संस्थेला आर्थिक मदत देखील करत आहे. त्याचबरोबर ड्रोन खरेदीवर आर्थिक सहाय्य देण्याच्या योजनेंतर्गत चालू वर्षात आतापर्यंत २.२५ कोटी रुपये जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.ड्रोन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ड्रोन खरेदीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विविध पात्र संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे ही संपूर्ण आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
शेतीमध्ये ड्रोनच्या वापरासाठी एसओपी जारी
शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचे अनोखे फायदे लक्षात घेऊन, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने सार्वजनिक डोमेनमध्ये कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांच्या फवारणीसाठी ड्रोनच्या वापरासाठी डिसेंबर 2021 मध्ये एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी केली होती. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मते, ही SOP ड्रोनच्या सुरक्षित ऑपरेशनसाठी प्रभावी आणि संक्षिप्त सूचना प्रदान करते. ते म्हणाले की नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) भारतातील ड्रोनचा वापर आणि ऑपरेशन नियंत्रित करण्यासाठी ‘ड्रोन नियम 2021’ प्रकाशित केले आहेत, जे सर्व ड्रोन ऑपरेशन्ससाठी आणि या नियमांनुसार ड्रोन ऑपरेशन्ससाठी पाळले जावेत. ओळख क्रमांक आवश्यक आहे. मात्र, मानवरहित विमान ऑपरेटर परमिटची अट रद्द करण्यात आली आहे.
