हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारनं सन 2022-23 च्या गळीत हंगामासाठी प्रतिटन FRP ही 3 हजार 50 रुपये असेल असं जाहीर केलं आहे. मात्र, या दरवाढीवर किसान सभेनं टीका केली आहे. ही दरवाढ करत असताना FRP चा रिकव्हरी बेस मागील वर्षाच्या तुलनेत 10 टक्के वरुन वाढवून 10.25 टक्के करण्यात आला आहे. साखर उतारा बेसमध्ये वाढ केल्यामुळं FRP मध्ये 150 रुपये केलेल्या वाढीमुळं प्रत्यक्षात उसाची होणारी दरवाढ नगण्य ठरणार असल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी एका टीव्ही माध्यमाशी बोलताना व्यक्त केले आहे.
उत्पादन खर्चात वाढ
150 रुपयांची वाढ ही नगण्य असल्याचे किसान सभेनं म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून इंधन, खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक व बियाणे या सर्व बाबींमध्ये मोठी भाववाढ झाली आहे. परिणामी उसाचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत FRP मध्ये 150 रुपये केलेली वाढ अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यातही बेसमध्ये फेरफार केल्यामुळं या वाढीमध्ये एका हाताने देऊन, दुसर्‍या हाताने काढून घेण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत रिकव्हरी बेस 9.50 वरुन हेतुतः 10. 25 पर्यंत वाढवण्यात आला असल्याची माहिती नवलेंनी दिली.
हे धोरण शेतकरी विरोधी
हे धोरण शेतकरी विरोधी असल्याचे किसान सभेने म्हंटले आहे. सर्वसामान्य मतदार व शहरी मध्यम वर्गाला, आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत असे भासवण्यासाठी एकीकडे FRP मध्ये वाढ केल्याची घोषणा करायची व दुसरीकडे रिकव्हरी बेस वाढवायची. ही वाढ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही याची तरतूद करायची हा भाजप प्रणित केंद्र सरकारचा कावा अत्यंत निंदनीय असल्याचे अजित नवले म्हणाले. हे धोरण शेतकरी विरोधी आहे. अखिल भारतीय किसान सभा केंद्र सरकारच्या या कावेबाज कृतीचा तीव्र धिक्कार करत असल्याचे नवलेंनी म्हटलं आहे.
